भारतीय स्टेट बँकेने माहितीच्या अधिकारांतर्गत निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील जाहीर करण्यास नकार दिला आहे. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असली तरीही बँकेने आरटीआयअंतर्गत देण्यास नकार दिला आहे. बँकेने म्हटलं आहे की, "ही खासगी माहिती आहे." निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक आणि मनमानी कारभार असं संबोधत १५ फेब्रुवारी रोजी भारतीय स्टेट बँकेला आदेश दिले होते की, १२ एप्रिल २०१९ पासून आतापर्यंत बँकेकडून खरेदी केलेल्या आणि त्यानंतर बँकेद्वारे पक्षांनी वटवलेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा आणि निवडणूक आयोगाने तो तपशील सार्वजनिक करावा. त्यानुसार एसबीआयने ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली आणि निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ती माहिती जाहीर केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली माहिती आरटीआयअंतर्गत मागितल्यानंतर एसबीआयने ती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच बँकेने म्हटलं आहे की, ही माहिती तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर पाहू शकता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी १३ मार्च रोजी एसबीआयकडे अर्ज करून डिजीटल स्वरुपात निवडणूक रोख्यांचा तपशील मागितला होता. हाच तपशील बँकेने निवडणूक आयोगाला आधीच दिला आहे. मात्र हा तपशील माहितीच्या अधिकारांतर्गत देण्यास नकार दिला आहे. बँकेने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या सवलतींशी संबधित कलम ८ (१) (ई) आणि ८ (१) (जे) या दोन कलमांचा हवाल देत ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. एसबीआयच्या उपमहाव्यवस्थापकांनी याप्रकरणी दिलेल्या उत्तरात म्हटलं आहे की, तुम्ही मागितलेल्या माहितीमध्ये खरेदीदार आणि राजकीय पक्षांचे तपशील समाविष्ट आहेत. त्यामुळे ही माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही. कारण तो विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. एसबीआयच्या उपमहाव्यवस्थापकांनी देखील कलम ८ (१) (ई) आणि ८ (१) (जे) या दोन कलमांचा हवाला दिला आहे. हे ही वाचा >> काश्मीरच्या पुलवामामध्ये मोठी चकमक, CRPF च्या जवानांकडून एका दहशतवाद्याला कंठस्नान दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी पीटीआयला सांगितलं की, "निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती द्यायलाच एसबीआयने नकार दिला आहे." बत्रा यांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केलं.
