डान्सबारवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालायने राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका गुरूवारी फेटाळून लावली. मात्र, डान्सबारमध्ये कोणत्याही प्रकारची अश्लिलता नको, असेही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. यासंबंधीची नियमावली तयार करुन डान्सबार परवान्यासाठी अर्ज केलेल्यांचे प्रश्न येत्या दोन आठवड्यांत राज्य सरकारने निकाली काढावेत, असे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालायने दिले आहेत. डान्सबार बंदीच्या राज्य सराकरच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत स्थगिती दिली होती. यामुळे मुंबईसह राज्यातील रात्रजीवनात पुन्हा डान्सबार सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, ही बंदी कायम राहाण्याची भूमिका घेत डान्सबार बंदीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचा पुर्नविचार व्हावा, अशी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर ठाम राहत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. डान्सबारवरील बंदीमुळे उदरनिर्वाहाच्या घटनादत्त अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा पुनरुच्चार करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कोरडे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर राज्य सरकारच्यावतीने डान्सबारबाबतीत योग्य नियमावली तयार करण्यासाठी जानेवारीपर्यंतचा वेळ मागण्यात आला. त्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही सहमती दर्शवली आहे.
