दूध का दूध.. पानी का पानी!

देशभरात दुधात होणाऱ्या भेसळीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. दूध भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी सर्व राज्यांनी तातडीने उपाययोजना करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. न्या. के एस राधाकृष्णन आणि पिनाकी चंद्रा घोष यांच्या खंडपीठाने दूध भेसळ ही एक गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आहे. संपूर्ण देशात दूध भेसळ होत असणार यात शंका नाही. याबाबत सरकार कोणती कारवाई करीत आहे, असा सवालही न्यायालयाने विचारला.
दूध भेसळीबाबत कारवाई करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्यांवर टाकली आहे. त्यामुळे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांच्या सरकारने दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली, याबाबतचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.  
दूध भेसळीचा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे याप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचा आवाका वाढवून त्यामध्ये देशातील सर्व राज्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी होणार आहे. तसेच याप्रकरणी आपले उत्तर सादर करण्यास राज्यांना आणखी वेळ दिला जणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मागणी आणि पुरवठय़ामध्ये मोठी तफावत असल्यामुळे दुधाच्या भेसळीचा प्रश्न उग्र झाल्याचे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
उत्तराखंडमधील स्वामी अच्युतानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखालील एका गटाने दूध भेसळीबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. दूध भेसळीसाठी युरिया, कपडे धुण्याचा साबण, कॉस्टिक सोडा, पाढंरा रंग आदींचा वापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ज्याचा मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन कर्करोग होत असल्याचे म्हटले आहे.