देशात भेसळयुक्त दूधाची खुलेआम विक्री होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली आणि तातडीने उपाय योजून ही विक्री बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
भेसळयुक्त दूधविक्रीप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारांना खडे बोल सुनावले. हा विषय अतिशय गंभीर आहे. देशामध्ये सगळीकडे भेसळयुक्त दूधाची विक्री होते आहे. सरकारने ही विक्री थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना केली, असा प्रश्न न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. पिनाकी चंद्रा घोष यांनी उपस्थित केला.
हा विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारित येत असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने या संदर्भातील जनहित याचिकेच्या मसुद्यात सर्वच राज्य सरकारांना प्रतिवादी करण्याचा निर्णय घेतला. येत्या ३१ जुलैपर्यंत राज्य सरकारांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.