मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते कमलनाथ यांना सुप्रीम कोर्टानं दिलासा दिला आहे. मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाने कमलनाथ यांचा स्टार प्रचारकाचा दर्जा रद्द केला होता. आयोगाच्या या आदेशाला सोमवारी सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली. Supreme Court stays Election Commission's revocation of Congress leader Kamal Nath's star campaigner status. pic.twitter.com/h8z0h34nWH — ANI (@ANI) November 2, 2020 सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितलं की, "निवडणूक प्रचार संपला असल्याने तसेच उद्या मतदान होत असल्याने कमलनाथ यांची ही याचिकेला आता अर्थ नाही." तर कमलनाथ यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, "एखाद्या व्यक्तीला स्टार प्रचारक म्हणून नियुक्त करणं हा पक्षाचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्य निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. आयोगाचा निर्णय हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कुठेही जाण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो. तसेच आयोगाकडून नोटीस दिल्यानंतरच कुठलाही निर्णय घेतला जातो. मात्र, इथे मला कुठलीच नोटीस देण्यात आली नव्हती, असं कमलनाथ यांनी म्हटलं आहे. दोन्ही बाजू तपासल्यानंतर कोर्टानं म्हटलं की, 'निवडणूक आयोगाला प्रचारकाच्या दर्जाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती देत आहोत." मध्य प्रदेशात २८ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने ३० ऑक्टोबर रोजी कमलनाथ यांचा स्टार प्रचारकाचा दर्जा रद्द केला होता. तसेच आयोगाच्या आदेशानंतरही कमलनाथ यांनी जर कोणत्या उमेदवाराचा प्रचार केला तर त्याचा सर्व खर्च पक्षानं न करता संबंधीत उमेदवाराला कारावा लागेल असेही आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटलं होतं. कमलनाथ यांनी पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मंत्री इमरती देवी यांना कथितरित्या आयमट असं संबोधलं होतं. या वक्तव्यामुळे मोठी राजकीय खळबळ माजली होती. चहुबाजूंनी कमलनाथ यांच्यावर टीका झाली होती. मात्र, आपण कुठल्याही वाईट हेतूनं ते म्हटलं नव्हत तर यादीतील क्रमांक वाचून दाखवताना तसा उल्लेख केल्याचं स्पष्टीकरण दिलं होतं.
