राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत महामंडळाने २६ मार्चपर्यंत दिल्लीतील वितरण कंपन्यांना देण्यात येणारा वीजपुरवठा खंडित करू नये, असे स्पष्ट आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत़ तब्बल ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी न दिल्यामुळे रिलायन्स समूहाच्या ताब्यातील कंपन्यांचा पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता़ परंतु, आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिल्लीकरांना काही दिवस तरी दिलासा मिळणार आह़ेन्यायालयाने बीएसईएस या वितरण कंपनीलाही दोन आठवडय़ात ५० कोटींच्या थकबाकीची भरपाई करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि खटल्याची पुढील सुनावणी २६ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आह़े तोपर्यंत महामंडळाने या कंपन्यांना वीजपुरवठा सुरू ठेवावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आह़े दोन प्राधिकरणांच्या या साठमारीत सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जाईल, असे निरीक्षण या वेळी न्या़ एस़ निज्जर यांच्या खंडपीठाने नोंदविल़े थकबाकी जमा न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस महामंडळाकडून मिळाल्यानंतर वितरण कंपन्यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती़ या वेळी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहत्गी यांनी वितरण कंपन्यांच्या बाजू न्यायालयासमोर मांडली़ दिल्ली शासनानेच अद्याप १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी कंपन्यांना दिली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल़े या कंपन्यांचे सरकारीकरण करण्यासाठी दिल्ली शासनाकडून कंपन्यांचे लेखापरीक्षण करण्याची राजकीय खेळी खेळली जात असल्याचा आरोपही या वेळी त्यांनी केला़ यावर ३०० कोटी रुपये ही रिलायन्ससाठी अत्यंत क्षुल्लक रक्कम असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविल़े मग तुम्ही ही रक्कम भरून का टाकत नाही, असा सवालही त्यांनी केला़महामंडळाने १ फेब्रुवारी रोजी बीएसईएस राजधानी आणि बीएसईएस यमुना या दोन वितरण कंपन्यांना ३०० कोटींची थकबाकी देण्याची नोटीस बजावली होती़ थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचे ४ फेब्रुवारी रोजी सांगण्यात आले होत़े कंपन्यांच्या ग्राहकांनी डिसेंबर महिन्यात वापरलेल्या वीजेचे हे देयक आहे आणि ते भरण्याची मुदत जानेवारी अखेपर्यंत होती़
