सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या जाहिरातींबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करणारा जो आदेश दिला होता त्याचे पालन विविध सरकारे व अधिकारी करीत आहेत की नाहीत, हे पाहण्यासाठी तीन सदस्यीय जाहिरातपाल (ओम्बुडसमन)यंत्रणा केंद्र सरकारने स्थापन केली आहे काय, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. दिल्लीतील आम आदमी पार्टी सरकार व तामिळनाडूतील अद्रमुक सरकार यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याने बेअदबीची कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करणारी याचिका स्वयंसेवी संस्थेने लोकहिताच्या याचिकेत केली असून त्यावर केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे.मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात असे म्हटले होते की, सरकारी जाहिरातींमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व सरन्यायाधीश यांच्याशिवाय कुणाचीही छायाचित्रे वापरता येणार नाहीत. त्याचे पालन झालेले नाही असे आता निदर्शनास आलेले आहे. केंद्र सरकारने या आदेशाच्या पालनासाठी काय केले याचे उत्तर चार आठवडय़ात द्यावे, असा आदेश न्या. रंजन गोगोई व एन.व्ही रमणा यांनी दिला असून त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारला नोटीस देण्यात आली असून जाहितींवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन सदस्यांची जाहिरातपाल यंत्रणा स्थापन केली आहे की नाही; नसेल तर त्याची कारणे काय आहेत हे स्पष्ट करावे. लोकहिताच्या याचिकेवर बाजू मांडताना प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकार व तामिळनाडू सरकार यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. तामिळनाडूचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी भूषण यांचे म्हणणे फेटाळले. न्यायालयाने असे म्हटले की, तुम्ही आम्हाला भडकवू नका, आम्ही नोटीस दिलेली नाही, अन्यथा सांगण्यासारखे बरेच आहे, पण दोन राज्यांना नोटिसा देण्याचे न्यायालयाने टाळले आहे.
