हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी डिझेलवर धावणाऱ्या मोटारींवर जादा कर आकारण्यात यावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून केंद्र व दिल्ली सरकारने यावर आपले म्हणणे मांडण्यासंबंधात न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. याखेरीज, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान सरकारनेही यासंबंधी तीन आठवडय़ांत आपले उत्तर द्यावे, असा आदेश न्या. ए.के. पटनाईक, एस.एस. निज्जार आणि एफ.एम.आय. कालीफुल्ला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने बजावला आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे हे प्रदूषणविषयी खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयास साहाय्य करीत असून त्यांनीच ही याचिका दाखल केली आहे. राजधानीतील वाढते हवा प्रदूषण अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आले असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. दिल्लीतील डिझेलच्या मोटारींची संख्या वाढत असून त्यामुळे प्रदूषणातही वाढ होत आहे. परिणामी येथे दरवर्षी तीन हजार मुले या प्रदूषणाचे बळी ठरत असल्याचा दावा सदर याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
साळवे यांनी यासंबंधी उपाय सुचविले असून डिझेलच्या मोटारमालकांवर जास्त कर आकारतानाच सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासंबंधीही कृती योजना आखण्याची विनंती केली. त्याद्वारे, राज्य सीमांवरील सार्वजनिक बसेसना आकारण्यात येत असलेले प्रवेश कर रद्द करण्यात यावे, असे त्यांनी सुचविले. खासगी डिझेल मोटारींच्या नोंदणी शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्याबरोबरच डिझेलवर ३० टक्के अधिभार आकारावा तसेच राजधानीतील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी बसेसवरील या शुल्कात घट करावी, असे म्हटले आहे.