राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकार नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे.काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, ‘हा केवळ अंतरिम आदेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला यावर निर्णय घेऊ द्या,’ असे सांगत सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तु यांच्या पीठाने राज्य सरकारसह अन्य काही व्यक्ती/संस्थांनी केलेल्या याचिकांची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची जलद सुनावणी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीचे अंतरिम आदेश देताना याविषयीचे आपले मत स्पष्टपणे मांडले आहे, असे राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावर, ‘संबंधित न्यायाधीश आता या प्रकरणाची सुनावणी घेणार नाहीत. उच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायमूर्ती याचिकांवर सुनावणी घेतील,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.कायदेतज्ज्ञांचा इशारा*विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घाईघाईत मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. *कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही, असा सल्ला कायदेशीर तज्ज्ञांनी दिला होता.*निवडणुकीपूर्वी आरक्षणाचा निर्णय झालाच पाहिजे ही तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची भूमिका होती. *या दोन्ही आरक्षणाचा राजकीय लाभ काँग्रेस वा राष्ट्रवादीला झाला नाही. *मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाकरिता राष्ट्रवादीने अधिक पुढाकार घेतला होता. *मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी करण्यात येणारा युक्तिवाद चुकीचा असल्याचा सल्लाही तत्कालीन महाधिवक्त्याने दिला होता.
