बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा ‘जैसे थे’

बालगुन्हेगार न्याय कायद्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बालगुन्हेगाराची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे जे बालगुन्हेगार अत्यंत निंदनीय गुन्ह्य़ांमध्ये सहभागी असतील त्यांना बालगुन्हेगार कायद्याचे संरक्षण देऊ नये, अशा आशयाची करण्यात आलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
दिल्लीत गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात युवतीवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्याच्या अत्यंत निर्घृण प्रकारात एका बालगुन्हेगाराचाही समावेश आहे. या घटनेनंतर बालगुन्हेगार कायद्यासंदर्भात अनेक जनहितार्थ याचिका करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने बालगुन्हेगार न्याय कायद्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले.
सदर कायद्यातील तरतुदी योग्य आहेत, त्यामुळे त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे पीठाने आपल्या निर्णयातील आवश्यक भाग वाचून दाखविताना स्पष्ट केले.