मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्राच्या कागदपत्रात त्यांच्या विरोधातील गुन्ह्यांची माहिती लपवली होती असा आरोप करत, त्यांची विधानसभेवरील निवड रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्या. दीपक गुप्ता व न्या.अनिरूद्ध बोस यांच्या पीठाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी फडणवीस यांची बाजू मांडली, तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांची बाजू विवेक तन्खा यांनी मांडली. उके यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उके यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणाची माहिती लपवून ठेवली होती. फडणवीस यांच्यावर १९९६ व १९९८ मध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाली नव्हती.
