पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडी झालेल्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राजकीय पक्षांची धावपळ सुरू झाली. या निर्णयाचा फटका बसू नये म्हणून कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना मंगळवारच्या सर्वपक्षीय बैठकीत बळ मिळाले.
गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर लगेच अपात्र ठरवण्याची तरतूद असल्याने राजकीय पक्ष एकवटलेत. मंगळवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत प्रामुख्याने चार विषयांवर चर्चा झाली. यात प्रस्तावित न्यायिक नियुक्ती आयोग विधेयकाचा समावेश आहे. यात कॉलेजियम पद्धत (न्यायाधीशांची नेमणुका पद्धत), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये (एम्स) नियुक्त्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत दिलेला आदेश, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत चर्चा झाली. पाटणा उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात एखाद्या उमेदवाराला एक दिवस जरी अटक झाली तरी त्याला निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय दिला.
न्यायिक नेमणुका विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे सोपवावे, अशी सूचना राजकीय पक्षांनी केली. रॉबर्ट वढेरा यांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहारांचा मुद्दा विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी उपस्थित केला. हा मुद्दा उपस्थित करण्यास सरकारचा आक्षेप का, असा प्रश्न डाव्यांनी विचारला. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. देशात महागाईचा भडका उडालेला आहे, तसेच इतर महत्त्वाचे प्रश्न असताना संसदेत गोंधळ सुरू असल्याबद्दल डाव्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी, अशी मागणी माकपचे सीताराम येचुरी व भाकपचे गुरुदास दासगुप्ता यांनी व्यक्त केली. त्याला बसपा आणि समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिला. वढेरा मुद्दय़ावर आम्हाला बोलण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी स्वराज यांनी केली. कामकाज चालवण्याबाबत भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी केला.
एक दिवस पोलीस कोठडी झाली तर मतदानाचा अधिकार नाही, निवडणूक लढवता येणार या न्यायालयाच्या निर्णयाने राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्यावर सरकारने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले. सर्वपक्षीयांनी याला पाठिंबा दिला. एखाद्याला जर दोन वर्षे शिक्षा झाली तर त्याला सदस्यत्व गमवावे लागेल. ही बाब स्थायी समितीकडे सोपवावी, अशी मागणी स्वराज यांनी केली. न्यायिक नियुक्त्या आयोगाचे विधेयक स्थायी समितीकडे न पाठवता मंजूर करावे, अशी इच्छा सरकारने व्यक्त केली. भाजपने त्याला विरोध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला
निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्जात एखादा रकाना रिकामा ठेवला किंवा अपुरी माहिती दिली तर तो अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावा, या निर्णयावरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. रिसजन्स इंडिया या स्वयंसेवी संस्थेने २००८ मध्ये याचिका दाखल केली आहे. काही उमेदवार अर्ज दाखल करताना आपल्याला अडचणीची असलेली माहिती भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निरीक्षक संस्थेने नोंदवत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश पी. सतशिवम यांच्या नेतृत्वाखालील तीनसदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीशी सहमती दर्शवली. निवडणूक लढवणे हा अधिकार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यातील योग्य तरतुदींनुसार अर्ज फेटाळण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे मरिअरपुथ्थम यांनी केला. निवडणूक आयोगानेदेखील उमेदवाराने अर्जामध्ये अपुरी माहिती दिल्यास तो फेटाळण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावा याचे समर्थन केले.
