मुख्य दक्षता आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेला आव्हान देणाऱया जनहित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. केंद्र सरकारने चार आठवड्यांमध्ये आपली बाजू मांडावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली.
मुख्य दक्षता आयुक्तांची निवड करणाऱया समितीतील सर्व सदस्यांचे एकमत झाल्यानंतर संबंधितांची निवड करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्यात यावी आणि सर्व उमेदवारांची नावेही जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवड समितीमध्ये सध्या पंतप्रधान, गृहमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. सध्या मुख्य दक्षता आयुक्तांची निवड समितीतील सदस्यांच्या बहुमताने केली जाते.