कारगिल येथील लढाईत हुतात्मा झालेले कॅप्टन सौरभ कालिया यांचा पाकिस्तानी लष्कराने अनन्वित छळ केला, त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालायात उपस्थित करण्याची मागणी त्याच्या वडिलांनी अर्जाद्वारे केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने केंद्रावर नोटीस बजावली आहे. सौरभ यांचे वडील एन. के. कालिया यांच्या अर्जावर दहा आठवडय़ांच्या आत उत्तर देण्यास सरकारला फर्मावले आहे. सौरभ कालिया यांना सहन कराव्या लागलेल्या हालअपेष्टांबद्दल पीठाने सहानुभूती व्यक्त केली आहे. ‘आतंरराष्ट्रीय न्यायालयात एखादा विषय उपस्थित करण्याचा आदेश न्यायालय सरकारला देऊ शकते का, हे तपासून पाहण्यात येईल आणि नंतरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल. मात्र, सरकार स्वत:हून हा विषय आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडू शकते. तुमच्या वेदना आम्ही समजू शकतो, पण या न्यायालयाची भूमिका काय असावी? आम्ही सरकारला यासंदर्भात आदेश देऊ शकतो का? हे देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आहे. घटनेच्या चौकटीतच आमचे काम चालते,’ असे पीठाने स्पष्ट केले. सरकारने या विषयावर गेल्या १३ वर्षांत काय कारवाई केली, अशी विचारणा सरकारला करण्यात यावी, अशी विनंती अर्जदाराच्या वकिलांनी केली. ती मान्य करून पीठाने संरक्षण, गृह तसेच परराष्ट्र मंत्रालयावर नोटीस बजावली. कारगिलमध्ये गस्त घालत असताना कॅप्टन कालिया आणि त्यांच्या पाच सहकारी सैनिकांना १५ मे १९९९ रोजी पाकिस्तानी लष्कराने पकडले. त्यांचा छळ तर करण्यात आलाच, पण त्यांच्या मृतदेहाचीही विटंबना करण्यात आली.
