लोकप्रतिनिधींवरील गुन्हेगारी खटले निकाली काढण्यास विविध न्यायालयांना विलंब होत असल्याने कनिष्ठ न्यायालयांनी एका वर्षांत या खटल्यांची सुनावणी पूर्ण करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. वर्षभरात जर या खटल्यांचा निकाल लागला नाही, तर त्याची कारणे उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना द्यावी लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले.
एखाद्या गुन्हेगारी खटल्यात लोकप्रतिनिधी दोषी आढळल्यास त्याचे संसद किंवा विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्यात येईल, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र या खटल्यांवरील कायदेशीर प्रक्रिया अनेक वर्षे रेंगाळत राहत असल्याने लोकप्रतिनिधी त्यांच्या सदस्यत्वाचा कालावधी पूर्ण करतात. त्यामुळे खटल्यांची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी याचिका ‘पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्या. आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
लोकप्रतिनिधींवरील खटले निकाली काढण्यासाठी दररोज सुनावणी घ्यावी लागली तरी चालेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे खटले निकाली काढण्यास वर्षभरापेक्षा अधिक वेळ लागणार असेल, तर त्याची कारणे कनिष्ठ न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना द्यावीत. ही कारणे योग्य आणि समाधानकारक वाटल्यास मुख्य न्यायाधीश कनिष्ठ न्यायालयांना मुदतवाढ देतील, असे न्या. लोढा यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
शिवसेना आघाडीवर
शिवसेनेच्या १० पैकी आठ खासदारांविरोधाते खटले सुरू आहेत. म्हणजेच शिवसेनेचे ८० टक्के खासदार खटलेबाज आहेत. भाजपच्या ११२पैकी ४६ खासदारांवर (४१.०७ टक्के) आणि काँग्रेसच्या ४८ खासदारांवर खटले सुरू आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कामेश्वर बैथा यांच्यावर सर्वाधिक ४६ खटले सुरू आहेत, तर शिवसेनेचे चंद्रकांत खरे आणि माकपचे एम. बी. राजेश हे १६ खटल्यांना सामोर जात आहेत.