नवी दिल्ली : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ‘मुडा’ प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीविरुद्धचा खटला रद्द करण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. ‘राजकीय लढाई मतदारांसमोर लढू द्या. तुमचा वापर का केला जात आहे? असा प्रश्न करत मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या खंडपीठाने राजकीय लढाईत तपास यंत्रणांचा ‘शस्त्र’ म्हणून वापर केल्याबद्दल ताशेरे ओढले.
सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बी. एम. पार्वती यांच्याशी संबंधित ‘म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ (एमयूडीए) प्रकरणातील कार्यवाही रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ईडीने अपिल दाखल केले होते. त्यावर सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. ‘श्री. राजू (ईडीचे महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू), कृपया आम्हाला तोंड उघडण्यास भाग पाडू नका. अन्यथा, आम्हाला ईडीबद्दल काही कठोर टिप्पण्या कराव्या लागतील. दुर्दैवाने, मला महाराष्ट्राबद्दल काही अनुभव आले आहेत. देशभरात ही पद्धत चालू ठेवू नका. राजकीय लढाया मतदारांसमोर लढू द्या. तुमचा वापर का केला जात आहे?’, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
‘कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तर्कात आम्हाला कोणतीही त्रुटी आढळत नाही. म्हणून आम्ही याचिका फेटाळून लावतो. काही कठोर टिप्पण्यांची नोंद घेतल्याबद्दल आम्ही महान्यायअभिकर्ता यांचे आभार मानले पाहिजेत,’ असेही खंडपीठाने विनोदात म्हटले. उच्च न्यायालयाने ७ मार्च रोजी या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला ईडीने बजावलेले समन्स रद्द केले होते.
सुडाच्या राजकारणाला चपराक : सिद्धरामय्या
‘मुडा’ प्रकरणात माझी पत्नी पार्वती यांची चौकशी करण्यासाठी ईडीचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळणे, ही केंद्र सरकारच्या सुडाच्या राजकारणाला मारलेली चपराक आहे, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सोमवारी म्हणाले. सिद्धरामय्या यांनी ‘एक्स’वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. निकालाने या प्रकरणामागील दुष्प्रवृत्तीच उघड केली नाही, तर सर्व निराधार आरोपही फेटाळून लावले आहेत, असे ते म्हणाले.
