गुन्हेगारी खटल्यामध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतरही वरिष्ठ न्यायालयात अपील केल्यामुळे कायदेमंडळाचा सदस्य म्हणून कायम राहण्याची कायदेशीर तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात रद्दबातल ठरवली. गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये खासदार किंवा आमदार हे त्यांना दोषी ठरवल्याच्या दिवसापासून संसदेचे किंवा विधीमंडळाचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिला.
न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केंद्रातील किंवा राज्यातील कायदेमंडळाचा सदस्याला दोषी ठरवल्यानंतर त्याने वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले तर त्याला अपात्र ठरविता येणार नाही, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यामध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्दबातल ठरविली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या संसदेतील किंवा विधीमंडळातील सदस्यांना घरचा रस्ता दाखविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित सदस्याने शिक्षेविरोधात अपील दाखल केलेले असल्यास लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार त्याचे सदस्यत्व कायम ठेवणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लीली थॉमस आणि लोकप्रहारी या स्वयंसेवी संघटनेने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील काही तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील काही नियम या घटनेतील तरतुदींशी विसंगत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, न्यायालयाने हा निर्णय देण्यापूर्वी ज्या सदस्यांनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केलेली असेल, त्यांना हा निर्णय लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.