सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी आत्तापर्यंत वापरली जाणारी कॉलेजियम पद्धती रद्द करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाच्या माध्यमातून नियुक्ती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या चार जनहित याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. चारही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेतल्या.
सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठामध्ये या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने पंधरवड्यापूर्वी संसदेमध्ये दोन विधेयके मंजूर करून घेत कॉलेजियम पद्धती रद्दबातल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापन केला असून, त्या मार्फत यापुढे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार कॉलेजियम पद्धती रद्द करून अशा प्रकारे नव्या आयोगाच्या माध्यमातून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. त्यामुळेच त्यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.