नवी दिल्ली : गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी जसजसा प्रचाराचा वेग वाढेल, तसे दिल्लीतील ‘आप’ सरकार व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही कथित घोटाळय़ांचे आरोपही वाढू लागले आहेत. उत्पादन शुल्क धोरणानंतर आता वीज अनुदानाच्या धोरणाचीही चौकशी करण्याचे आदेश नायब राज्यपालांनी दिले आहेत. नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना आठवडय़ाभरात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यावर, राज्यपालांना बहुधा फक्त ‘आप’चे कथित घोटाळे दिसत असावेत, भाजपशासित महापालिकांमध्ये झालेला ६ हजार कोटींचा घोटाळा दिसला नसावा, असा टोमणा केजरीवाल यांनी मारला आहे. ‘आप’ सरकारच्या कथित घोटाळय़ांच्या चौकशीचे आदेश नायब राज्यपाल देत असल्याचा धागा पकडून केजरीवाल यांनी उपहासात्मक टीका केली. नायब राज्यपाल सक्सेना यांना उद्देशून केजरीवाल यांनी ट्वीट केले. ‘तुम्ही जेवढे मला दरडावता, तेवढी कधी माझी पत्नीदेखील मला रागवत नाही.. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये नायब राज्यपालांनी मला इतके प्रेमपत्रे लिहिली तेवढी प्रेमपत्रे आयुष्यात कधी माझ्या पत्नीने मला लिहिली नाहीत.. राज्यपाल साहेब थोडे शांत व्हा आणि तुमच्या साहेबांनाही (मोदी-शहा) थोडे शांत व्हायला सांगा’, असा टोमणा केजरीवाल यांनी मारला आहे. आप सरकारने उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करून मद्यविक्री खुली केली होती. या धोरणामध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करणारा अहवाल मुख्य सचिवांनी दिल्यानंतर, नायब राज्यपाल सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर सीबीआयनेही उपमुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया यांच्या निवासस्थानी छापे टाकले होते. त्यानंतर वीज अनुदानाच्या धोरणात घपला झाल्याच्या संशयावरून चौकशीचे आदेश सक्सेना यांनी दिले आहेत. वीज अनुदानाच्या मुद्दय़ावरून भाजपनेही केजरीवाल यांच्यावर शाब्दिक हल्लाबोल केला असून अनिल अंबानी यांच्या दोन वीज वितरण कंपन्यांशी संगनमत केल्याचा आरोपही केला आहे. २०१५ ते २०२१ या सहा वर्षांमध्ये केजरीवाल सरकारने लोकांकडून सुमारे ५० हजार कोटी वसूल केले व सुमारे १२ हजार कोटींचे अनुदान दिले. या दोन्ही कंपन्यांची सुमारे ११,५०० कोटींची थकबाकी असून ती ‘आप’ सरकारकडून वसूल केली जात नसल्याचा आरोप प्रवक्ते जफर इस्लाम यांनी केला.
