गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करण्यासाठी सेक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या नियामक संस्थेने कर्जबुडव्या कंपन्या आणि व्यक्तींवर शनिवारी कठोर र्निबध लागू केले. कर्जबुडव्या घटकांना सार्वजनिक पैशातून निधी उभारण्यास तसेच अधिकार पदांवर राहण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. याचबरोबर आर्थिक तपासणी अहवालाचा परिणाम स्वतंत्र कागदपत्राद्वारे प्रसिद्ध करणे शेअर बाजारातील नोंदणीकृत कंपन्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. रोखे आणि वस्तू बाजारांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी देखरेख यंत्रणा बळकट करण्यावर सेबी भर देणार आहे. शेअर दलाल आणि इतर मध्यस्थांच्या व्यवहारांवर काटेकोर नजर ठेवली जाणार आहे. सेबीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत विविध उपाययोजनांवर विचारविनिमय करण्यात आला. समभाग आणि म्युच्युअल फंडांच्या विक्री व्यवहार अधिक नियंत्रित करण्याचा मुद्दाही या वेळी उपस्थित झाला. या बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचेही भाषण झाले. सेबीने घातलेल्या र्निबधांमुळे सरकारी बँकांकडून घेतलेली हजारो कोटी रुपयांची कर्जे बुडवणाऱ्या वादग्रस्त उद्योगपती विजय मल्या याच्यासारख्यांना विविध पदांचा राजीनामा देणे भाग पडणार आहे. सेबीच्या र्निबधांमुळे येथून पुढे कर्जबुडव्यांना कोणत्याही संस्थांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती करता येणार नाही. तसेच त्यांना दुसऱ्या नोंदणीकृत कंपनीचा ताबा घेता येणार नाही. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर सेबीचे र्निबध अमलात येतील. कंपन्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सेबीकडून मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.
