अनंथक्रिश्नन जी, एक्स्प्रेस वृत्त नवी दिल्ली : राजकीय पक्ष करदात्यांच्या पैशातून देत असलेल्या मोफत लाभांच्या योजनांना आळा घालण्यासाठी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक निधीवर नियंत्रण ठेवता येईल काय, याबाबत केंद्र सरकारने वित्त आयोगाशी चर्चा करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. राजकीय पक्षांकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या अशा मोफत लाभाच्या योजनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यात केंद्र सरकार कचरत का आहे, अशी विचारणाही यावेळी न्यायालयाने केली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मोफत वाटपाच्या घोषणांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अत्यधिक ताण पडत आहे. त्यामुळे अशा योजना थांबविण्यात याव्यात, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. या प्रश्नावर काय तोडगा काढावा, याबाबत वित्त आयोगच योग्य सल्ला देऊ शकतो, असे सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निदर्शनास आणले. त्यानंतर सरन्यायाधीश रमणा यांनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना निर्देश दिले की, याबाबत वित्त आयोगाचे म्हणणे काय आहे, ते जाणून घ्यावे. सरन्यायाधीशांसह न्या. कृष्णमुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या या पीठाने सांगितले की, कोणतेही तारतम्य नसलेल्या मोफत लाभाच्या योजना जाहीर करण्यापासून आम्ही राजकीय पक्षांना थांबवू शकतो किंवा नाही, किंवा किती मर्यादेपर्यंत न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकते, हे आम्ही आधी तपासून पाहू. या वादाच्या विषयावर किमान चर्चेला तोंड फोडण्यासाठी कोणत्या प्राधिकाऱ्यांना जाब विचारता येईल, हे सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयास कळवावे. ही याचिका पुढील आठवडय़ात सुनावणीस घेता येईल काय, हे पाहू, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. निवडणूक आयोगाचे हात वर अ‍ॅड्. अश्विनी उपाध्याय यांनी या वर्षी जानेवारीत ही याचिका केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यावर आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, अशा मोफत वाटपाच्या घोषणा करण्यापासून राजकीय पक्षांना रोखण्याचा किंवा त्यावर कारवाईचा अधिकार आयोगाला नाही. मोफत लाभाची धोरणे हे संबंधित पक्षाचे धोरण असते आणि त्याच्या इष्ट-अनिष्ट परिणामावर विचार करणे हे मतदारांचे काम आहे. सरकारची धोरणे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका आयोगाने मांडली आहे.
