अन्वय नाईक यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असेलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन नाकारला होता. त्यानंतर गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान, अर्णब गोस्वामी यांचे वकील हरिश साळवे यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली. "जर या प्रकरणात न्यायालयानं हस्तक्षेप केला नाही तर ते चुकीच्या मार्गानं पुढे जाईल. तुमची विचारधारा निराळी असू शकते. परंतु न्यायालयाला स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. जर न्यायालय स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल?," असं मतही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नोंदवलं. "तुम्हाला त्यांची विचारधारा आवडत नाही असं होऊ शकतं. माझ्यावर सोडा. मी त्यांची वाहिनी पाहत नाही. परंतु जर उच्च न्यायालय जामीन देत नाही तर त्या नागरिकाला तुरूंगात टाकलं जातं. आम्हाला एक कठोर संदेश द्यायला हवा. पीडित व्यक्तीला एका निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. तपास सुरू राहू द्या. परंतु राज्य सरकारं या आधारावर व्यक्तींना लक्ष्य करत राहिली तर एक कठोर संदेश बाहेर जायला हवा," असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड या म्हणाले. "आपली लोकशाही ही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल," असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलं. यावेळी न्यायालयानं अर्णब गोस्वामी यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे का? असा सवालही केला. तसंच आम्ही वैयक्तित स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सामना करत आहोत, असंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. "If we as a constitutional court do not lay down law and protect liberty then who will?. If a state targets an individual like that, a strong message needs to be sent out.Our democracy is extraordinarily resilient," says Justice Chandrachud of Supreme Court — ANI (@ANI) November 11, 2020 Senior advocate Harish Salve, appearing for Arnab Goswami in Supreme Court, asks for CBI inquiry into the matter. The Court is hearing Arnab Goswami's appeal challenging the November 9 order of the Bombay High Court refusing him interim bail in the 2018 abetment to suicide case pic.twitter.com/Ma2ht6U5qq — ANI (@ANI) November 11, 2020 "जर आम्ही न्यायालयाच्या रूपात स्वातंत्र्याचं रक्षण करणार नाही तर कोण करेल? जर एखादं राद्या कोणत्या व्यक्तीला लक्ष्य करत असेल तर आपल्याला एक कठोर संदेश देण्याची गरज आहे. आपली लोकशाही विलक्षणरित्या लवचिक आहे," असं मत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी यावेळी नोंदवलं. तथ्यांकडे दुर्लक्ष "द्वेषामुळे आणि तथ्यांकडे दुर्लक्ष करून राज्याच्या अधिकारांता वापर केला जात आहे. आपण एफआयआरच्या प्रक्रियेपासून पुढे गेलो आहोत. या प्रकरणी २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. परंतु पुन्हा तपार करण्यासाठी अधिकारांचा चुकीचा वापर केला जात आहे," असं सुनावणी दरम्यान हरिश साळवे यांनी सांगितलं. न्यायालयाचा सिब्बल यांना सवाल सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत असलेले वकील कपिल सिब्बल यांनाही सवाल केला. "एका व्यक्तीनं आत्महत्या केली तर दुसऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूचं कारण अस्पष्ट आहे. गोस्वामी यांनी त्यांना एकूण ६.४५ कोटी रूपये द्यायचे होते आणि त्यापैकी ८८ लाख रूपये शिल्लक होता. जर एका व्यक्तीला दुसऱ्याला पैसे द्यायचे असतील आणि तो आत्महत्या करेल तर हे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केलं असं होऊ शकतं का? यासाठी जामीन नाकारणं ही न्यायाची थट्टा होणार नाही का?," असंही न्यायालयानं विचारलं.
