ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांची भावना वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) प्रारंभ म्हणजे भारताने आर्थिक सुधारणांमध्ये वित्तीय संघराज्यप्रणालीने घेतलेली उत्तुंग उडी ठरण्याची ठाम खात्री वर्तविताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, माजी केंद्रीय अर्थसचिव डॉ. विजय केळकर यांनी जीएसटीची अंमलबजावणी म्हणजे भारताचा विजय असल्याची भावना शक्रवारी सायंकाळी व्यक्त केली. राज्य सरकारांनी, सर्वच पक्षांनी यामध्ये सकारात्मक भूमिका निभावली. म्हणून या ऐतिहासिक सुधारणेचे श्रेय एका व्यक्तीला, एका पक्षाला देणे म्हणजे गंभीर चूक ठरेल, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली. माजी अर्थसचिव, अर्थमंत्रालयाचे माजी सल्लागार, तेराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष यांसारखी प्रतिष्ठित पदे भूषविणाऱ्या डॉ. केळकरांचा वस्तू-सेवाकराशी खूप घनिष्ठ संबंध. जीएसटीची मूलभूत संकल्पना मांडण्यामध्ये त्यांची मोठी महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे. किंबहुना त्यांच्याच अहवालाच्या आधारे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००६च्या अर्थसंकल्पामध्ये जीएसटीची संकल्पना सर्वप्रथम मांडली होती. जीएसटीमधील डॉ. केळकरांचे हे ऋण लक्षात ठेऊन मोदी सरकारने त्यांना संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील मध्यरात्रीच्या उद्घाटन सोहळ्यात खास आमंत्रित केले आहे. पंतप्रधानांच्यावतीने एका वरिष्ठ मंत्र्याने त्यांना व्यक्तिगत निमंत्रण दिले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर केळकर खास ‘लोकसत्ता’शी बोलत होते. दहा-बारा वर्षांपासून चाललेले अथक प्रयत्न फळाला येत असल्याने मी खूप खूश आहे. या जीएसटीमुळे भारतासारखा खंडप्राय देश एका बाजारपेठेत बदलून जाईल, अशी टिप्पणी प्रारंभीच करून ते म्हणाले, ‘जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामध्ये या सुधारणेची अत्यधिक गरज होती. त्याने निर्यातीला मोठी चालना मिळेल, उत्पादनक्षेत्राला अभूतपूर्व असे बळ मिळेल. एकदा का उत्पादनक्षेत्राला चालना मिळाली, की छोटय़ा व मध्यम उद्योगांमध्ये तेजी येईल. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेच्या साऱ्या घटकांवर सकारात्मक परिणाम होईल. देशासाठी ही खूप उत्तुंग झेप आहे. म्हणून अत्यानंद होणे स्वाभाविक आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी घाईने केली जात असल्याच्या आणि छोटय़ा व मध्यम व्यापाऱ्यांवर, उद्योगांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची साशंकता व्यक्त केली जात आहे, त्याचेही निरसन त्यांनी केले. तुमच्या मनातील जीएसटीची मूळ संकल्पना आणि प्रत्यक्षात उतरलेली जीएसटी यांच्यात काही फरक आहे का, या प्रश्नावर केळकरांचे उत्तर नकारार्थी होते. आम्ही सुचविलेली मूलभूत संरचना सरकारने जवळपास आहे तशीच स्वीकारली आहे. केंद्र व राज्याराज्यांनी केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेतून अनेक कालबाह्य़ कर रद्द केले गेल्याने जीएसटीचे अंतिम रूप अधिक सकारात्मक दिसत असल्याचे मत त्यांनी नमूद केले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष व द्रमुकने जीएसटी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या राजकीय खेळींवर टिप्पणी करण्यास केळकरांनी नकार दिला. ते म्हणाले, ‘हे श्रेय कुण्या एकाचे नाही. त्याचे श्रेय फक्त एका व्यक्तीला किंवा एका पक्षाला श्रेय देणे म्हणजे गंभीर चूक करण्यासारखे आहे. आजवरच्या प्रत्येक सरकारांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. सर्व पक्षांचा दृष्टिकोन सकारात्मक राहिला. सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी असलेल्या जीएसटी परिषदेने आजवरचे सर्व निर्णय एकमताने घेतले. जीएसटीचे घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक सर्व राज्यांनी एकमताने संमत केले. त्यामुळे या ऐतिहासिक विजयाचे श्रेय केवळ भारताचे आहे. त्याला संकुचित करता कामा नये.’ प्रारंभीच्या चुकांना शिक्षा नको.. प्रारंभीच्या टप्प्यात होणाऱ्या चुका आणि संभाव्य घोळ लक्षात घेऊन डॉ. केळकरांनी सरकारला सल्लादेखील दिला. ‘पहिल्या सहा महिन्यांत अनवधानाने अथवा पूर्ण माहितीच्या अभावी झालेल्या चुकांना दंड अथवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचे सरकारने जाहीर करावे. म्हणजे बहुतेकांच्या मनातील भीती संपुष्टात येईल.बेकायदा, बेहिशेबी कृत्ये करणारी मंडळी मूठभरच असतात. प्रामाणिक व्यापारी, उद्योजक व करदात्यांना सरकारने अभय दिल्यास ते आश्वस्त होतील. जीएसटी अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात अडचणी येत असल्याचा अनुभव सगळ्या जगामध्ये आहे. कारण यासारख्या महाकाय सुधारणेला सामोरे जाणे सोपे नाही. पण या प्रणालीचा सर्व पाया तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञानामधील वाढत जाणारी आपली कौशल्यवृद्धी आणि देशाची वाढती आर्थिक क्षमता लक्षात घेतल्यास देश उत्तुंग झेप घेऊ शकतो. हे सगळे दोन वर्षांत होईल की त्यासाठी पाच वर्षे लागतील, हे मला आत्ताच सांगता येणार नाही. पण हे होणार हे नक्की. अनुभवाच्या आधारे जीएसटीची संरचना अधिकाधिक साधी-सोपी सरळ होत जाईल आणि अंतिमत: कोणताही बिघाड नसलेली जीएसटीप्रणाली उत्क्रांत होत जाईल. - डॉ. विजय केळकर, माजी केंद्रीय अर्थसचिव
