लाभाच्या पदाप्रकरणी आम आदमी पक्षाला (आप) निवडणूक आयोगाने झटका दिला आहे. आयोगाने संसदीय सचिव पदावर राहिलेल्या आपच्या २१ आमदारांचे अर्ज फेटाळले आहेत. या आमदारांनी 'लाभाचे पद' हे प्रकरण संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी निवडणूक आयोग ऑगस्ट महिन्यात अंतिम निकाल देऊ शकते. त्यामुळे संसदीय सचिवपदी राहिलेल्या या २१ आमदारांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. या प्रकरणी आपकडून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. आपने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २१ संसदीय सचिवांची नियुक्ती रद्द केली होती. त्यामुळे याबाबत याचिकेच्या सुनावणीची गरजच नाही. कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मते हे पद कधी अस्तित्वातच नव्हते. तरीही याचिकेवर सुनावणी करणार असल्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयाबरोबर निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचाही सन्मान करत असल्याचे आपने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रशांत पटेल नावाच्या एका वकिलाने गतवर्षी जुलै महिन्यात याचिका दाखल करून २१ आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याचे अपील केले होते. गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २१ संसदीय सचिवांची नियुक्ती अवैध ठरवत त्वरीत हे पद रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. १३ मार्च २०१५ रोजी केजरीवाल सरकारने आम आदमी पक्षाच्या २१ आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनवण्याची घोषणा करुन अध्यादेश जारी केला होता.
