सभागृहाबाहेर पक्षविरोधी कृत्य केल्यास कारवाई होऊ शकते! ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत शरद पवार यांचा दावा

शिवसेनेने १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले जावे, अशी मागणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली आहे. त्या आधारे बंडखोरांना नोटीस बजावण्यात आली असून सोमवापर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात पवारांनी भूमिका स्पष्ट केली. राज्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने मिळून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले असून दोन्ही काँग्रेसचा अखेपर्यंत शिवसेना व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पािठबा राहील, असे पवार म्हणाले.

शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नवी आघाडी तयार करण्याचा विचार बोलून दाखवला असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यांना राज्यात पर्यायी सरकार स्थापन करायचे आहे. पण, राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर राज्यात निवडणूक होईल. मग, इतकी ‘मेहनत’ घेऊन त्यांच्या हाती काय लागेल? त्यांना पर्यायी सरकार कसे बनवता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करत पवारांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता फेटाळली.  बंडखोरांकडे संख्याबळ असेल तर, ते गुवाहाटीमध्ये काय करत आहेत? त्यांनी मुंबईत येऊन विधानसभेचे उपाध्यक्ष वा राज्यपालांसमोर संख्याबळ सिद्ध करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.

बंडखोरांमागे भाजप

बंडखोरांना गुजरात आणि आसाममध्ये नेण्यात आले. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. या बंडखोरीच्या घडामोडीमध्ये भाजपचा सहभाग किती हे मला माहिती नाही. पण, बंडखोरांना दैनंदिन मदत कोणी पुरवली हे पाहिले तर भाजपचा पािठबा असू शकतो. शक्तीशाली राष्ट्रीय पक्षाचा पािठबा असल्याचे विधान शिंदेंनी केले आहे. माकप, भाकप, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजपवगळता अन्य पक्षांचा शिंदेंना पािठबा नाही, असे सांगत पवारांनी पुन्हा भाजपवर आरोप केला.

गुवाहाटीचे इतके आकर्षण? बंडखोर अजून गुवाहाटीत ठाण मांडून आहेत. त्यावर, उपरोधिक सुरात पवार म्हणाले की, गुवाहाटीला जाऊन मला खूप वर्षे झाली. त्या शहराबद्दल लोकांना इतके आकर्षण का हे माहिती नाही!