कालापानी-लिंपियाधुरा-लिपुलेक हे प्रदेश कोणत्याही परिस्थितीत नेपाळच्या नकाशामध्ये परत सामिल केले जातील, अशा इशारा नेपाळचे पंतप्रधान के.पी.ओली यांनी दिला होता. तसंच यापूर्वी भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या मार्गावर नेपाळने आक्षेप घेतला होता. यानंतर “नेपाळची मुंगी हत्तीच्या कानात शिरली, पण हत्ती सोंडेचे फटके मारायला तयार नाही,” असं म्हणत शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लिंपियाधुरावर नेपाळने दावा सांगितला हा धक्काच आहे. महाकाली म्हणजे शारदा नदीचा उगम लिंपियाधुरामध्ये आहे तो आपल्या उत्तराखंड राज्याचा भाग आहे. चीन आजही सिक्कीमच्या सीमेवर कुरापती करीत आहे. अरुणाचल, लडाख- लेहमध्ये घुसखोरी करीत आहे. आता नेपाळचा मुखवटा लावून इतर सीमाही अस्थिर व अशांत करीत आहे. चीनच्या कच्छपी लागून नेपाळ हिंदुस्थानला आव्हान देत असेल तर भक्त मंडळी व त्यांचे दिल्लीश्वर कोणती पावले उचलणार? हाच प्रश्न आहे. नेपाळची मुंगी हत्तीच्या कानात शिरली आहे, पण हत्ती सोंडेचे फटके मारायला तयार नाही. मुंगीचा रंग हिरवा नाही, हेच खरे रहस्य आहे, असं म्हत शिवसेनेनं सरकारवर आरोप केला आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या संपादकीयमधून सरकारला सवाल केले आहेत.

काय म्हटलंय अग्रलेखात?

जग कोरोनाशी लढत असताना अनेक देश अजूनही सीमावादातच अडकले आहेत. त्या राष्ट्रांत आता नेपाळची भर पडावी याचे आश्चर्य वाटते. नेपाळसारख्या कायम परावलंबी राष्ट्रानेही हिंदुस्थानच्या भूभागावर दावा केला आहे. नेपाळ सरकारने जो नवा नकाशा मंजूर केला आहे त्यात लिपुलेख, कालापानी, लिंपियाधुरासारखे महत्त्वाचे संवेदनशील भाग ‘नेपाळ’चे म्हणून दाखवले आहेत. नेपाळने हे करावे, हे आम्हाला तरी आक्रित वाटत नाही. नेपाळ नेहमीच चीन आणि पाकिस्तानच्याच ओंजळीने पाणी पीत असतो. चीन आणि पाकिस्तान नेपाळच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भारतावर हल्ले करीत असतात.

चीनच्या इशाऱ्याशिवाय नेपाळ ही आगळीक करूच शकत नाही. लिपुलेख या भागात हिंदुस्थान, नेपाळ आणि चीनची सीमा एकत्र येते. त्यामुळे हा भाग चीनच्या डोळ्यात आहे. नेपाळचे सरकार ‘चीन’ चालवीत आहे. हिंदुस्थानचे नेपाळवर कोणतेही नियंत्रण नाही. नेपाळच्या बाबतीतली सर्व राजनैतिक मुत्सद्देगिरी गेल्या पाच-सहा वर्षात अपयशी ठरताना दिसत आहे.

नेपाळ व आपल्यात कसे भावनिक नाते आहे वगैरे सांगायलाही आपले राज्यकर्ते विसरत नाहीत, पण नेपाळ खरोखरच आपले राहिले आहे काय? नेपाळातून हिंदी हद्दपार करण्यात आली व चिनी भाषेचे शिक्षण देणारे वीस हजार शिक्षक तेथे पाच वर्षांपासून गावागावातील शाळांमध्ये हिंदू संस्कृतीवर माती फिरवत आहेत. यावर दिल्लीने काय कारवाई केली? चिनी भाषा नेपाळची पहिली किंवा दुसरी भाषा होताना दिसत आहे. नेपाळमध्ये आता चीनचा माओवाद कोरोना विषाणूसारखा पसरला आहे व लोकशाही संसदीय व्यवस्था हा फक्त देखावा उरला आहे.

नेपाळ हे आता भारताविरोधात चीनचे हुकमी प्यादे बनले आहे, पण आपण व आमचे राज्यकर्ते फक्त पाकिस्तानवरच बोलण्यात, सर्जिकल स्ट्राइकचे राजकारण करण्यात धन्यता मानतात. आता नेपाळमध्ये जो नकाशावाद सुरू आहे, ती आगळीक पाकड्यांनी केली असती तर भक्तांच्या फौजा व त्यांच्या अंकीत वृत्तवाहिन्यांनी इतक्यात शब्द बॉम्ब आपटून युद्धच पुकारले असते, पण नेपाळच्या बाबतीत राजकीय लाभ नाही.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Shiv sena saamna editorial criticize modi government nepal india territory issue jud
First published on: 21-05-2020 at 09:33 IST