इंधनदराच्या भडक्यामुळे त्रासलेल्या नागरिकांना केंद्र सरकारने बुधवारी काही प्रमाणात दिलासा दिला. केंद्राने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात पाच रुपये, तर डिझेलवरील शुल्कात दहा रुपये कपात केली असून, हे नवे दर गुरुवारपासून लागू झालेत. मात्र पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपाला अपयश आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. असं असतानाच आज शिवसेनेनेही या इंधन दर कपातीवरुन भाजपावर निशाणा साधला आहे. 'दिवाळी गिफ्ट'च द्यायचं होतं तर. "केंद्र सरकारने अखेर पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे मोदी सरकारचे हे सर्वसामान्यांना 'दिवाळी गिफ्ट' वगैरे आहे, असे ढोल आता सत्ताधारी मंडळी पिटत आहेत. तेरा राज्यांतील लोकसभा विधानसभा पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे ढोल मतदारांनी फोडले असले तरी त्यांचे ढोल पिटण्याची हौस काही कमी झालेली नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, या पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळेच केंद्रातील सरकारला हे शहाणपण आले आहे. सरकारला इंधन स्वस्ताईची 'दिवाळी गिफ्ट'च द्यायची होती तर हा निर्णय दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला किंवा त्यापूर्वी का घेतला नाही?," असा प्रश्न शिवसेनेनचं सामनाच्या अग्रलेखातून उपस्थित केलाय. ..तरी शंभरीपारच"पोटनिवडणुकीत पराभवाचे फटके आणि झटके बसले म्हणून सरकारला जाग आली. भयंकर इंधन दरवाढीचे जे चटके सामान्य जनता सहन करीत आहे त्याची झळ भाजपाला बसली. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला आणि त्यावर 'दिवाळी गिफ्ट'चा मुलामा चढविला गेला. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क पाच रुपयांनी तर डिझेलवरील दहा रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे. अर्थात तरीही पेट्रोल, डिझेल प्रतिलिटर शंभरीपारच असणार आहे," असा टोला लेखातून लगावण्यात आलाय. दिले पण हात आखडता ठेवून दिले "तेव्हा केंद्राने काही प्रमाणात जनतेला दिलासा दिला हे खरे असले तरी ही काही 'दिवाळी गिफ्ट' वगैरे म्हणता येणार नाही. शिवाय इंधनाचे दर खूप खाली घसरले आहेत असे नाही. त्यामुळे महागाईचा वणवा विझेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही, म्हणजे पेट्रोल, डिझेलवरील खर्च किंचित कमी होईल पण सर्वसामान्यांचा रिकामा झालेला खिसा भरला असे अजिबात होणार नाही. मुळात केंद्राला जर खरंच 'दिवाळी गिफ्ट' द्यायचे होते तर मग सामान्य जनतेचा रिकामा झालेला खिसा कसा भरेल, विझलेल्या चुली कशा पेटतील अशा पद्धतीने इंधन स्वस्त करायला हवे होते. मात्र तेवढी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखविलेली नाही. दिले पण हात आखडता ठेवून दिले असेच या इंधन दरकपातीबाबत म्हणता येईल," असं शिवसेनेनं म्हटलंय. ती संधी सरकारने गमावली आहे "वास्तविक गेल्या एक दीड वर्षात जी न भूतो इंधन दरवाढ झाली त्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत लाखो कोटींची भर पडली आहे तशी ही जनतेची केलेली लूटच आहे. तेव्हा सामान्य जनतेला दिलासाच द्यायचा होता तर तो समाधानकारक द्यायचा होता. पण त्यासाठी इंधन करकपात जास्त करावी लागली असती आणि ती करण्याचा मोठेपणा दाखवावा लागला असता ती सरकारने संधी गमावली आहे," असं म्हटलं आहे. आधी भाव भरपूर वाढवायचे आणि मग. "त्यामुळे इंधन दरकपात होऊनही आपल्या पदरात नेमके काय पडले याचा शोध जनता घेत आहे आणि तिकडे या दरकपातीमुळे एका वर्षात लाख कोटींचे नुकसान आपल्याला सोसावे लागणार असे म्हणून सरकार सुस्कारे सोडीत आहे. सरकारने काय ते सुस्कारे, उसासे सोडावेत पण आवाक्याबाहेरील इंधन दरवाढ आणि आकाशाला भिडलेली महागाई यामुळे सामान्य जनतेचे जे आजवर नुकसान झाले आहे त्याचे काय? मुळात आधी भाव भरपूर वाढवायचे आणि मग किंचित कमी करून दिलासा, 'दिवाळी गिफ्ट' वगैरे गोष्टी करायच्या असा हा इंधन दरकपातीचा देखावा आहे," असा टोला लगावण्यात आलाय. मत परिवर्तन होईल अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असेल तर. "तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी आरसा दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला त्या आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. ठीक आहे, पोटनिवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्याने का होईना, केंद्र सरकारला जाग आली आणि त्यांनी इंधन स्वस्ताईचा देखावा केला हेही नसे थोडके. अर्थात या देखाव्याची जनतेला भुरळ पडेल आणि पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मत परिवर्तन होईल अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असेल तर त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळाही या पोटनिवडणुकीप्रमाणे फुटणार हे निश्चित आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
