Supreme Court on Tamil Nadu Bills: सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक असा निर्णय दिला. तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी तमिळनाडू राज्य सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. राज्यपालांची ही कृती बेकायदेशीर आणि कायद्याचे चुकीचे उदाहरण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर केलेली कोणतीही कारवाईही दखलपात्र नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा विधेयके सादर केल्याच्या तारखेपासून सदर विधेयके मंजूर झाल्याचे मानले जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि आल. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, विधानसभेने पुनर्विचार करून विधेयक राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला राज्यपालांनी मंजूरी देणे आवश्यक आहे. राज्यपालांसमोर दुसऱ्यांदा विधेयक सादर केल्यानंतर त्याला मंजूरी द्यावी लागेल. जर पहिल्या विधेयकापेक्षा दुसरे विधेयक वेगळे असेल तरच अपवाद म्हणून त्याकडे पाहता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर संविधानाच्या अनुच्छेद २०० शी निगडित असलेला हा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी अडवून ठेवल्याचा आरोप सरकारने याचिकेद्वारे केला होता.
राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी १० विधयेकांना अडवून ठेवल्याचा आरोप तमिळनाडू सरकारने केला होता. यातील सर्वात जुने विधेयक जानेवारी २०२० चे आहे. यातील अनेक विधेयकांना विधानसभेने पुन्हा मंजूरी देऊन राज्यपालांकडे पाठविले होते. दुसऱ्यांदा विधेयक राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला मान्यता द्यावीच लागते. मात्र तरीही राज्यपालांनी दीर्घकाळ या विधेयकांवर निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर सदर विधेयके राष्ट्रपतीकडे पाठविणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
“आम्ही राज्य सरकारच्या अधिकाराला कमकुवत केले जाईल, अशा प्रकारच्या निर्णयाला समर्थन देणार नाही. राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या परंपरांचा आदर राखून त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचा आदर राखायला हवा. राज्यपालांनी मित्र, तत्त्वज्ञ या नात्याने संविधानाद्वारे घेतलेल्या शपथेद्वारे आपली भूमिका पार पाडली पाहिजे, न की आपल्या राजकीय अनुभवाद्वारे वागले पाहिजे”, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यपालांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे १० विधेयके मंजूर
तमिळनाडू सरकारचे वकील रागेश द्विवेदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यपालांच्या असंवैधानिक कृतीला तर फटका बसलाच आहे. त्याशिवाय ज्या तारखेला विधेयका राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा सादर केली होती, त्या तारखेपासून सदर विधेयक संमत झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार आपले अधिकार वापरून दहा विधेयक मंजूर केली आहेत. आता या विधेयकांना राज्यपालांकडे पुन्हा पाठविण्याची आवश्यकता नाही. या विधेयकांचे रुपांतर आता कायद्यात होईल.
