लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षाभंगाच्या प्रकरणावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन दिल्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज चालू न देण्याचा इशारा विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला दिला होता. त्यानुसार सोमवारी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालू होताच विरोधी सदस्यांनी मोदी-शहांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यातून विरोधी सदस्य एक प्रकारे निलंबनाची कारवाई ओढवून घेत असल्याचे दिसले.
विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी शहांच्या राजीनाम्याची मागणीही लावून धरली. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करावे लागत होते. लोकसभेत विरोधक सरकारविरोधी फलक सभागृहात घेऊन आले होते. काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार लोकसभाध्यक्षांच्या मोकळय़ा जागेत जाऊन निदर्शने करत होते. त्यांच्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना कामकाज चालवणे अशक्य झाले. दुपारच्या सत्रामध्ये पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अगरवाल यांनी निलंबनासाठी एकेका विरोधी सदस्यांचे नाव पुकारताच ‘द्रमुक’चे खासदार दयानिधी मारन आनंद व्यक्त करत होते.
अध्यक्षांच्या आसनाशेजारी कोणालाही उभे राहण्याची मुभा नसते, तरीही तीन खासदारांनी फलक घेऊन घोषणाबाजी केली. निलंबनाचा प्रस्ताव संमत झाल्यावर आश्चर्यचकित होण्याऐवजी विरोधी खासदारांच्या चेहऱ्यावर ‘विजयी’ झाल्याचे भाव दिसत होते.
हेही वाचा >>>पतीने केलेला बलात्कारही बलात्कारच, उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं परखड मत
तहकुबींचा दिवस!
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगेंच्या दालनामध्ये सोमवारी दोन्ही सदनांतील विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये सभांगृहांमध्ये निदर्शने करून केंद्र सरकारला घेरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, दोन्ही सदनांचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी फलकबाजी-घोषणाबाजी करून कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज आधी दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले. नंतर विरोधकांच्या गोंधळातच टपालविषयक विधेयक चर्चेला आणले गेले. संक्षिप्त चर्चेनंतर केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचे तितकेच संक्षिप्त उत्तर पूर्ण होताच सभागृह दोन वेळा तहकूब केले गेले. सभागृह पुन्हा चालू होताच विरोधी सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली. राज्यसभेचे कामकाजही दुपारी ४ वाजेपर्यंत तहकूब झाले. त्यानंतर सभापती जगदीश धनखड यांनी विरोधी खासदारांचे निलंबन केले.
