काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी जमीन अधिग्रहण विधेयकावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला. दुरदृष्टीचा अभाव असलेले मोदी सरकार या विधेयकासंदर्भात एकमत करण्यासाठी चर्चेचे ढोंग करत असल्याचा आरोपही सोनियांनी यावेळी केला. हे उद्योगधर्जिणे विधेयक भारताला मागे घेऊन जाणार असल्याचे सांगत सोनियांनी यूपीएच्या कार्यकाळातील जमीन अधिग्रहण विधेयक परत आणण्याची मागणी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठविलेल्या पत्रात सोनिया गांधी यांनी सरकारला हे खडे बोल सुनावले आहेत. सुरूवातीला हे शेतकरी विरोधी विधेयक जनतेवर लादायचे आणि त्यानंतर एकमत घडवून आणण्यासाठी चर्चा करत असल्याचे ढोंग करायचे. याशिवाय, सरकार विधेयकाविरोधात असणाऱ्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने आता अशाप्रकारच्या संकुचित राजकारणाची कास सोडून द्यावी, अशी मागणी सोनियांनी केली. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे, त्यामुळे त्यांना धोका पोहचवणाऱ्या कोणत्याही विधेयकाला काँग्रेस सरकार पाठिंबा देणार नसल्याचे सोनियांनी स्पष्ट केले. त्याऐवजी यूपीएच्या कार्यकाळातील जमीन विधेयक पुन्हा लागू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
