बिहार विधानसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला जेमतेम आठवडा उरला असताना आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडला आहे. विकासाचे नाव घेऊन सर्वच पक्ष निवडणुकीत उतरल्याचे सांगत असले तरी, जाती-पातीच्या समीकरणांशिवाय पुढे जाणे कठीण असल्याचे चित्र आहे. राजकीय पक्षांनीही उमेदवारी देताना ही मतांची गणिते डोळ्यापुढे ठेवली आहे. बिहारमधील लढाई ही प्रामुख्याने दोन आघाडय़ांमध्ये आहे. भाजपच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी त्यांच्या विरोधात नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस यांची मोट बांधली आहे. जनमत चाचण्यांमध्ये जे अंदाज आहेत ते पाहता तुर्तास तरी रालोआला थोडी अधिक पसंती आहे. मतांची टक्केवारी पाहता दोन्ही आघाडय़ांमध्ये चार ते पाच टक्क्यांचे अंतर असल्याचे भाकित वर्तवले जात आहे. थोडक्यात अनेक मतदारसंघात एक ते दहा हजार मतांच्या फरकाने निकाल लागतील. त्यामुळे समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वातील आघाडी असो किंवा एमआयएम हे किती मते मिळवणार यावरही निकालाचे पारडे बदलू शकते. समाजवादी पक्षाच्या आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेस व खासदार पप्पू यादव यांचा जनाधिकार पक्षाचा समावेश आहे. सीमांचलमध्ये मुस्लिम बहुल भागात एमआयएमच्या प्रवेशाने महाआघाडीला धास्ती आहे. बिहारचे भाग्य पाणी आणि तरूण (जवानी) बदलू शकतील, असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी (8 ऑक्टोबरच्या) प्रचारसभांमध्ये विकासाच्या मुद्दय़ाला हात घातला. बिहारमध्ये वाहून जाणारे पाणी अडवले पाहिजे तसेच तरूणांना काम मिळायला हवे, असे स्पष्ट केले. लालप्रसादांवर यादव समुदायाचा अपमान केल्याचा आरोप करून महाआघाडीच्या मतपेढीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला. महाआघाडीच्या प्रचाराचा रोख सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानावरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा आहे. नितीशकुमार-लालूप्रसादांनी याच मुद्दय़ावर मोदी व भाजपवर टीका केली. राज्यातील १६ टक्के दलित मतदारांचे प्रमाण पाहता या मुद्दय़ावरून भाजपची धांदल उडाली. माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांना बरोबर घेत भाजपने जातीय समीकरणे आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिहारमध्ये राजकारणाची चर्चा न करणारा विरळाच. त्यामुळेच ऐनवेळी निर्णय घेणारे (फ्लोटींग व्होटर्स) तुलनेत कमी असल्याचे जनमत चाचण्यांमध्ये उघड झाले आहे. ही निवडणूक एका अर्थाने नितीशकुमार-लालूप्रसाद यांच्यासाठी निर्णायक आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व तसेच केंद्र सरकारच्या ध्येय धोरणांबाबत कौल मानला जात आहे. दिल्लीत आम आदमी पक्षाकडून दारूण पराभव झाल्यानंतर रालोआची कसोटी आहे. त्यामुळे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना राज्यात ठाण मांडून बसावे लागले आहे. - ह्रषिकेश देशपांडे
