तीव्र परकीय चलन संकटात कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी श्रीलंकेने भारताकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मागितले आहे. देशात सध्याच्या इंधन उपलब्धतेची हमी पुढील जानेवारीपर्यंतच दिली जाऊ शकते, असा इशारा श्रीलंकेचे ऊर्जा मंत्री उदय गमनापिला यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. दरम्यान भारत, पाकिस्तान प्रमाणेच श्रीलंकेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीतही प्रचंड वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ चालूच असून देशात इंधनाचे दर गगनाला भिडत आहेत. सरकार संचालित सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनवर (सीपीसी) बँक ऑफ सिलोन आणि पीपल्स बँक या दोन प्रमुख सरकारी बँकांचे सुमारे ३.३ अब्ज डॉलर्सची थकबाकी आहे. राज्याचे तेल वितरक मध्य-पूर्वेकडील देशांमधून कच्चे तेल आयात करतात आणि सिंगापूरसह इतर प्रदेशातून परिष्कृत उत्पादनांची आयात करतात. सीपीसीचे अध्यक्ष सुमित विजेसिंघे यांनी स्थानिक वेबसाईट न्यूजफर्स्ट.एलकेच्या हवाल्याने म्हटलंय की, "भारत-श्रीलंका आर्थिक भागीदारी व्यवस्थेअंतर्गत सुविधा ५०० दशलक्ष युएस डॉरलर्सची क्रेडिट लाइन मिळवण्यासाठी आम्ही सध्या भारतीय उच्चायुक्तांसोबत चर्चा करत आहोत. या पैशांचा वापर पेट्रोल आणि डिझेलच्या गरजेसाठी केला जाईल,” असंही त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान, अर्थ सचिव एस.आर. इटिगेल यांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटलंय की, भारत आणि श्रलंका या दोन्ही देशांच्या ऊर्जा सचिव लवकरच या कर्जासाठी करार करतील, असा अंदाज आहे. गेल्या आठवड्यात स्वयंपाकाचा गॅस आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढीनंतरही सरकारने इंधनाच्य किरकोळ किमतीतील वाढ थांबवली आहे. जागतिक स्तरावर तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे श्रीलंकेला यावर्षी तेलाच्या आयातीवर अधिक खर्च करावा लागला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत देशातील तेलाचे बिल ४१.५ टक्क्यांनी वाढून २ अब्ज डॉलर्स झाले आहे.
