मिलिंद कांबळे यांच्या मागणीवर अर्थ मंत्रालय गंभीर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीवर्षांनिमित्त ‘दलित कॅपिटॅलिझम’चे नवे पर्व देशात सुरू करण्याची तयारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सुरू केली आहे. एससी, एसटी व महिला उद्योजकांसाठी केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेचे ‘डॉ. बी. आर. आंबेडकर क्रेडिट स्कीम’ असे नामकरण करण्यावर अर्थ मंत्रालयात गांभीर्याने विचार सुरू आहे. दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री’चे (डिक्की) अध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत ‘स्टॅण्ड अप इंडिया योजना’चे नाव बदलण्याची मागणी मंगळवारी केली. ही मागणी मान्य झाल्यास आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनेस पहिल्यांदाच डॉ. आंबेडकरांचे नाव दिले जाईल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात मंगळवारी अर्थसंकल्पपूर्व बैठक पार पडली. या बैठकीत मिलिंद कांबळे सहभागी झाले होते. केंद्रीय मंत्रालयाच्या एससी-एसटी सब प्लॅन केवळ त्याच समुदायावर खर्च करण्यात यावा. तो ‘सार्वजनिक खर्च’ म्हणून वापरण्यात येवू नये, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी कांबळे यांनी या बैठकीत केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ६ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेस मंजुरी दिली होती. ज्यामुळे भारतीय लघुउद्योग बँक (सीडीबी)च्या माध्यमातून दलित व महिला उद्योजकांना आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सीडीबीकडे दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पुढील तीन वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून अडीच लाख एससी, एसटी व महिला उद्योजक तयार होतील, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेची मूलभूत संकल्पना मिलिंद कांबळे यांनीच सर्वप्रथम पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंती वर्षांनिमित्त स्थापन केलेल्या समितीच्या बैठकीत मांडली होती. देशभरात असलेल्या सरकारी बँकेच्या प्रत्येक शाखेने वर्षभरात एक दलित व एक महिला उद्योजकास कर्ज द्यावे, अशी शिफारस कांबळे यांनी केली होती. हीच शिफारस केंद्र सरकारने प्रमाण मानून ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’तून दलित व महिला उद्योजकांना वित्तीय हमी (क्रेडिट गॅरेंटी) देणारी योजना सुरू केली.
