केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांचे मत तिरुवनंतपुरम : केरळ विधानसभेने वादग्रस्त सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील ठराव पारित केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी भाजप त्याविरुद्ध करत असलेली टीका अमान्य केली. राज्य विधानसभांना स्वत:चे असे विशेषाधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) रद्द करावा, असा ठराव केरळ विधानसभेने मंगळवारी संमत केल्यानंतर, केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी डाव्या आघाडी सरकारवर हल्ला चढवताना विजयन यांनी ‘अधिक चांगला कायदेशीर सल्ला’ घ्यावा, असे म्हटले होते. नागरिकत्वाशी संबंधित कुठलाही कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असून, केरळसह कुठल्याही विधानसभेला नाही, असेही प्रसाद म्हणाले होते. भाजपचे राज्यसभा सदस्य जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी सभागृहाचे अध्यक्ष एम. व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहिले असून, हा ठराव करणाऱ्या केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात संसदेच्या हक्कभंगासाठी आणि अवमानाची कार्यवाही सुरू करावी, असे आवाहन केले आहे. हक्कभंगाच्या कारवाईबाबत विचारले असता; राज्याच्या विधानसभांना स्वत:चे असे विशेषाधिकार असतात. अशा प्रकारच्या कृती कुठेही घडल्याचे ऐकलेले नाही. मात्र हल्ली देशात अभूतपूर्व अशा घडामोडी घडत असल्याने सध्याच्या परिस्थितीत काहीही घडण्याची शक्यता आम्ही नाकारत नाही, असे विजयन यांनी पत्रकारांना सांगितले. विधानसभांना स्वत:चे विशेष संरक्षण असते आणि त्यांचा भंग केला जाऊ नये, असे मत विजयन यांनी व्यक्त केले. घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्याच्या विरोधात ठराव संमत करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले असून त्याचे फार मोठे महत्त्व आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
