बँकांची हजारो कोटींची देणी थकवून देशाबाहेर फरार झालेला आरोपी विजय मल्या आणि त्याची मृतवत कंपनी किंगफिशर एअरलाइन्सच्या थकीत कर्जाच्या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची ढिलाई केली गेली नसल्याचा खुलासा, देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने शुक्रवारी केला. किंगफिशर एअरलाइन्सला कर्ज देणाऱ्या बँक समूहाची अग्रणी या नात्याने स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात फेब्रुवारी २०१६ मध्ये धाव घेतली होती आणि त्याला देशाबाहेर जाण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी अर्ज केला होता. मल्याने प्रत्यक्षात २ मार्च २०१६ रोजी देशाबाहेर पलायन केले. त्यामुळे तो फरार झाल्यानंतर चार दिवस उलटून गेल्यावर, कर्जदात्या १३ बँका न्यायालयात गेल्या, असे म्हणणे चुकीचे आणि खोडसाळ असल्याचे बँकेच्या वतीने स्पष्टीकरण दिले गेले आहे. विविध १७ बँकांचे ९,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न केल्याप्रकरणी मल्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या कर्जवसुलीसाठी सर्व शक्यता अजमावून सशक्तपणे प्रयत्नही सुरू असल्याचा बँकेने या निवेदनातून पुनरुच्चार केला आहे. संशयाला जागा आहेच! बँकांच्या या प्रकरणी एकंदर व्यवहाराबाबत संशयाला जागा असल्याचे निरीक्षण विजय मल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानेही नोंदविले आहे. आधीच दिलेल्या कर्जाची परतफेड थकली असताना आणि त्याच्या वसुलीसाठी मल्याविरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाही बँकांनी आणखी कर्जाऊ रक्कम का दिली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेही कर्जदात्या बँकांपुढे उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे तीन वर्षांपूर्वी युनायटेड स्पिरिट्सची मालकी डिआजियो या ब्रिटिश कंपनीला ५१५ कोटी रुपयांच्या बदल्यात हस्तांतरित करीत, या कंपनीच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होताना खुद्द मद्यसम्राट मल्या यानेच लंडनमध्ये जाऊन स्थायिक होण्याचा मानस जाहीरपणे घोषित केला होता. तरीही मल्याचा पासपोर्ट जप्त करण्यासाठी कायदेशीर कारवाईचा अर्ज स्टेट बँकेने मार्च २०१६ च्या पहिल्या आठवडय़ात बेंगळूरु कर्जवसुली न्यायाधिकरण अर्थात डीआरटीपुढे सादर केल्याचे आढळून येते. उल्लेखनीय म्हणजे डीआरटीनेही या प्रकरणी सुनावणी त्यानंतर तब्बल २१ दिवसांनी म्हणजे २८ मार्च २०१६ रोजी घेतली.
