कोका कोला कंपनीला पाण्याचा अर्निबध उपसा करण्यास प्रतिबंध करावा, याबाबतच्या केरळच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी त्वरित मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी माकपच्या सदस्याने शुक्रवारी लोकसभेत केली.शून्य प्रहराला हा प्रश्न उपस्थित करताना एम. बी. राजेश म्हणाले की, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत गेल्या तीन वर्षांपासून कोणतीही कारवाई न केल्याने केरळचे विधेयक प्रलंबित आहे. सरकारमधीलच काही अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध असल्याने ते कोका कोला कंपनीला मदत करीत आहेत, असेही राजेश म्हणाले. काँग्रेसचे अधिर रंजन चौधरी यांनी एमटीएनएलचा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनी हिंदुस्थान अॅण्टिबायोटिक्स लि. या कंपनीचा मुद्दा उपस्थित केला. सदर कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही, असेही सावंत म्हणाले.
