पीटीआय, न्यूयॉर्क
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यावरून पाकिस्तानला अडचणीत टाकतील, असे कठोर प्रश्न विचारले. या प्रश्नांना उत्तरे देताना पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाल्याची सूत्रांनी दिली. मात्र, सुरक्षा परिषदेने बैठकीविषयी कुठलेही निवेदन प्रसिद्ध केले नाही. ही बैठक साधारण दीड तास चालली.
भारत-पाकिस्तान तणावाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा परिषदेची बैठक मुख्य सभागृहाऐवजी चर्चेच्या सभागृहात झाली. या बैठकीच्या माध्यमातून आपल्या बाजूने वातावरण तयार करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न फसला. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले, की या हल्ल्याचा सर्वच देशांनी निषेध केला आणि त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्यावर भर दिला. अनौपचारिक सत्रात सुरक्षा परिषदेने पाकिस्तानला उद्देशून कठोर प्रश्न उपस्थित केले.
पाकिस्तानचा दिखाऊपणा करण्याचा प्रयत्न पूर्वीप्रमाणेच याहीवेळी फसला आहे. अपेक्षेप्रमाणे परिषदेकडून कोणताही अर्थपूर्ण प्रतिसाद मिळाला नाही. सुरक्षा परिषदेने हस्तक्षेप करावा यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न भारताच्या मुत्सद्देगिरीने पुन्हा एकदा उधळून लावला आहे. – सय्यद अकबरुद्दीन, भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील माजी कायमस्वरूपी प्रतिनिधी
परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता चर्चा, तणाव निवळण्याचे आवाहन आणि वादावर शांततामय तोडग्याच्या प्रतिक्रिया या समर्पक आहेत. यूएनचे सरचिटणीस आणि सुरक्षा परिषदेतील सदस्यांनीही तशीच वक्तव्ये केली आहेत. – आसिम इफ्तिकार अहमद, पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रांतील कायमस्वरुपी प्रतिनिधी
तणाव निवळण्याचे आवाहन
‘चर्चा आणि शांततापूर्ण मार्गाने समस्या सोडविण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. परिस्थिती संवेदनशील आहे,’ अशी प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्रांतील राजकीय आणि शांततानिर्मिती विभागाचे अधिकारी खालिद मोहम्मद खैरी खियारी यांनी व्यक्त केली. ग्रीसने बैठक सकारात्मक झाल्याची प्रतिक्रिया दिली तर रशियाने तणाव निवळण्याची आशा व्यक्त केली.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे
● धर्म विचारून दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना लक्ष्य केल्याचा मुद्दा काही सदस्य देशांकडून प्राधान्याने उपस्थित
● पाकिस्तानचे फसवणुकीचे कथानक स्वीकारण्यास सदस्य देशांचा नकार. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबा दहशतवादी संघटना या हल्ल्यामागे असल्याच्या शक्यतेची विचारणा
● परिस्थितीचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यात पाकिस्तानला अपयश
● पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र चाचण्या आणि अणुहल्ल्याच्या धमक्यांवरून विविध सदस्य देशांकडून चिंता व्यक्त
