पीटीआय, नवी दिल्ली : २०१६ साली केलेल्या नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले. यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली असून १० डिसेंबरपूर्वी लेखी निवेदन सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना दिले.
न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वकील, तसेच याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. चिदंबरम, श्याम दिवाण आदींनी युक्तिवाद केले. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवत रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारला नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले. बंद पाकिटात कागदपत्रे सादर केली जातील, असे वेंकटरामाणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर ही सुनावणी झाली. घटनापीठात न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यन आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांचाही समावेश आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयाची गुणवत्ता नव्हे, तर प्रक्रिया तपासली जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
दावे-प्रतिदावे चलनी नोटा बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तसा प्रस्ताव सादर करावा लागतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. चिदंबरम यांनी केला. तर सर्व बाबी विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि बनावट नोटा, दहशतवादी कारवाया रोखण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला.
