राजधानीतील उन्हाळा प्रचंड स्वरूपात वाढल्यामुळे आपल्याला तुरुंगात राहणे कठीण झाले आहे. सबब आपल्या स्थानबद्धतेला आव्हान देण्यात आलेली याचिका लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावी, अशी ‘विनंती’ सहारा समूहाचे सर्वेसर्वा सुब्रतो रॉय यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयास केली. दरम्यान, आपल्या सूचनेनुसार रॉय यांनी १० हजार कोटी रुपयांचा भरणा केला तरच त्यांच्या जामिनावर विचार करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
‘उन्हाळ्या’चा त्रास
सहारा समूहाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी खंडपीठाचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन् व जे. एस. खेहार यांच्यासमोर उपरोक्त याचिका दाखल करून राजधानीतील तापमान किती वाढले आहे आणि त्याचा किती प्रचंड त्रास रॉय यांना होत आहे, याची कहाणी खंडपीठापुढे वाचली. गुंतवणूकदारांचे २० हजार कोटी रुपये सेबीकडे भरण्याच्या आदेशाची तामिली न केल्याबद्दल रॉय आणि सहारा समूहाचे अन्य दोन संचालक गेल्या ४ मार्चपासून तिहारच्या तुरुंगाची हवा खात आहेत.
दरम्यान, सहारा समूहाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर नव्याने प्रस्ताव मांडला असून त्यानुसार, येत्या तीन ते चार दिवसांत तीन हजार कोटी व उर्वरित पाच हजार कोटी रुपये येत्या ३० मेपर्यंत भरण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. २० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी आणखी पाच हजार कोटी रुपयांची बँक हमी सादर करण्याचेही आश्वासन समूहातर्फे न्यायालयास देण्यात आले आहे.  मात्र, रॉय यांनी पाच हजार कोटी रुपयांची बँक हमी दिली आणि उर्वरित पाच हजार कोटी रुपये रोख भरले तरच रॉय यांना जामिनावर मुक्त करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.