Sudha Murthy Refuses Caste Survey Participation: राज्यसभा सदस्या आणि समाजसेविका सूधा मूर्ती यांनी कर्नाटक सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. या जातनिहाय सर्वेक्षणाला सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण असे नावही देण्यात आले आहे. इन्फोसिसचे संस्थापक आणि त्यांचे पती नारायण मूर्ती यांनीही या जातनिहाय सर्वेक्षणात भाग घेण्यास नकार दिला आहे.
या जोडप्याने सांगितले की, ते मागासवर्गीय समुदायात मोडत नाहीत आणि म्हणून या जातनिहाय सर्वेक्षणात ते भाग घेणार नाहीत. सूधा मूर्ती यांनी एका स्वघोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या कुटुंबाने जातनिहाय सर्वेक्षणात भाग घेण्यास नकार दिल्याचे नमूद केले आहे. “याने त्यांच्या बाबतीत सरकारचा कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही”, असे त्यामध्ये म्हटले आहे. सूधा मूर्ती यांनी कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या जातनिहाय सर्वेक्षणात कोणतीही माहिती न देण्यासाठी वैयक्तिक कारणेही दिली आहेत.
सूधा मूर्ती यांनी घेतलेल्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, “आम्ही जातनिहाय सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास कोणालाही जबरदस्ती करू शकत नाही.”
जातनिहाय सर्वेक्षण सुरू झाल्यानंतर २५ सप्टेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार हे सर्वेक्षण ऐच्छिक आहे. न्यायालयाने कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाला सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामध्ये “हे सर्वेक्षण ऐच्छिक असेल आणि कोणालाही कोणतीही माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाणार नाही”, असा उल्लेख करण्याचे निर्देश दिले होते.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही नमूद केले होते की, “या सर्वेक्षणातून एकत्रित केलेली माहिती कोणालाही उघड केली जाणार नाही. कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ही माहिती पूर्णपणे संरक्षित आणि गोपनीय राहील याची खात्री करावी.”
कर्नाटक मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष मधुसूदन नाईक यांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, सर्वेक्षण पुस्तिकेतील जातींची यादी केवळ सरकारच्या अंतर्गत वापरासाठी आहे आणि याला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही.
कर्नाटकचे जातनिहाय सर्वेक्षण २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झाले आहे, ज्यामध्ये जनगणना करणारे कर्मचारी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. या जातीय सर्वेक्षणासाठी ४२० कोटी रुपये खर्च येणार असून, सर्वेक्षणात ६० प्रश्नांचा समावेश आहे.
