सन २००२ मध्ये गुजरातमधील अक्षरधाम मंदिरात झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या दोघांसह सर्व सहा आरोपींना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. दोषी ठरवण्यात आल्याच्या विरोधात त्यांची अपिले सादर करून घेताना न्या. ए. के. पटनाईक, व्ही. गोपाला गौडा यांनी सांगितले की, फिर्यादी पक्षाला संबंधितांवरील आरोप संशयापलीकडे सिद्ध करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे त्यांना आरोपातून मुक्त करण्यात येत आहे. गुजरात सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. २४ सप्टेंबर २००२ रोजी हा हल्ला झाला होता. त्यात ३० ठार व ८० जण जखमी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले आहे की, आरोपींची कबुलीपत्रे कायद्यानुसार अवैध असून आरोपींनी कटात सहभाग घेतल्याचा संशयातीत पुरावा देता आलेला नाही. यातील अदमाभाई सुलेमानभाई अजमेरी व अब्दुल कयूम या दोघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पोटा कायद्याच्या कलम ३०२ अन्वये त्यांना दोषी ठरवले होते त्याला आव्हान देण्यात आले होते. महंमद हनीफ शेख अब्दुल्लामिया यासिनमिया कादरी व इतर दोन जणांना १० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. याचिकादारांनी म्हटले होते की, सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरण व अक्षरधाम मंदिर हल्ला यांच्या चौकशीतील साम्यस्थाने दाखवत आरोपींनी अपिलात असे म्हटले होते की, तेव्हाचे पोलीस उप अधीक्षक डी. जी. वंझारा यांनी केलेल्या चौकशीनंतर आम्हाला अटक करण्यात आली होती. गुजरात सरकार पक्षपातीपणे चौकशी करण्यात कुख्यात असून सोहराबुद्दीन प्रकरणात ते दिसून आले आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. अक्षरधाम हल्ल्यात दोन आत्मघाती अतिरेक्यांनी एके ५६ रायफल्समधून गोळ्या झाडल्या होत्या व हातबॉम्ब फेकले होते. या हल्ल्यात एनएसजी कमांडोजनी हल्लेखोरांना ठार केले होते. दोन आत्मघाती अतिरेकी व अपील करणाऱ्या व्यक्ती यांचा काही संबंध प्रस्थापित करता आलेला नाही, असे अनिस सुऱ्हावर्दी यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते. सीबीआयने चौकशी करावी अशी अशिलांची मागणी होती पण त्याकडे कनिष्ठ न्यायालय व उच्च न्यायालय यांनी लक्ष दिले नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम २१ अन्वये निष्पक्ष सुनावणी न करता नैसर्गिक न्यायाच्या किमान गरजांची पूर्तताही करण्यात आली नाही, असा दावा अपिलात केला होता. आरोपींची ओळख न सांगता १४ साक्षीदार तपासण्यात आले होते. अपिलात असे म्हटले होते की, पोटा न्यायालयाने या आरोपींना दोषी ठरवून दोघांना मृत्युदंड व इतरांना कारावासाची शिक्षा दिली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले, परंतु ही चौकशीच चुकीची होती चौकशी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे न्यायिक अधिकारच नव्हते.