नवी दिल्ली : लिंगनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कायदे तयार करण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय संसदेला निर्देश देऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने महान्यायवादी तुषार मेहता यांच्याकडे केली आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि पोटगी यासंदर्भात लिंगनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष समान कायदे करण्यासाठी केंद्राला निर्देश द्यावेत अशा मागण्या करणाऱ्या जनहित याचिकांसह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यावर सुनावणी केली जावी का, असे न्यायालयाने मेहता यांना विचारले आहे. लिंगनिरपेक्ष समान कायदा सर्वाना समानपणे लागू करण्यास कोणताही आक्षेप असू शकत नाही. न्यायालयीन बाजूने काय करता येईल याचा विचार न्यायमूर्तीनी करावयाचा आहे, असे उत्तर तुषार मेहता यांनी दिले. तर कोणतेही कायदे करण्याचा अधिकार सरकारचा आहे, असे मत अन्य एका पक्षाचे वकील असलेल्या वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी मांडले. सिबल यांनी अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर प्राथमिक आक्षेप असल्याचे सांगितले. कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात असलेल्या विषयांवर न्यायालयाच्या अधिकारांची व्याप्ती कितपत आहे याबद्दल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. पी बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने विचारणा केली. अशाच प्रकारची मागणी करणाऱ्या विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि पोटगीसंदर्भात काही जनहित याचिकांसह वेगवेगळय़ा १७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने त्या सर्वावरची सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली. विवाह पात्रता वयाची मागणी फेटाळली स्त्रिया आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान पात्रता वय सर्वासाठी समान म्हणजे २१ वर्षे इतके असावे अशी मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. काही प्रकरणे ही केवळ संसदेसाठी राखीव आहेत आणि न्यायालये त्यासंबंधी कायदा तयार करू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखादा कायदा करावा की नाही याबद्दल न्यायालय संसदेला आज्ञा देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
