‘प्रत्येक प्राण्याला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे,’ असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बैलगाडी शर्यतींवर बंदी आणली. प्राण्यांच्या हक्कांची संकल्पना व्यापक करतानाच या हक्कांना घटनात्मक अधिकारांचा दर्जा देण्यासाठी संसदेने प्रयत्न करावा, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जल्लीकटू येथील प्रसिद्ध बैलगाडी शर्यतींची प्रथा चुकीची ठरवताना प्राण्यांचे हाल थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याच्या सूचना सरकार आणि पशू कल्याण मंडळाला केल्या. ‘जल्लीकटू असो, तामिळनाडू असो की महाराष्ट्र असो देशात कोठेही बैलांचा वापर शर्यतींसाठी करता येणार नाही,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘प्रत्येक सजीवाला शांतपणे जगण्याचा आणि मारहाण, लाथाडणे, अतिवापर करणे, छळ करणे, जास्त माल लादणे यांपासून स्वत:चे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. मानवी जीवन प्राण्यांसारखे नाही, असे आपण नेहमी म्हणतो. मात्र, हा नरकेंद्री विचार असून प्राण्यांनाही स्वत:चा सन्मान आणि किंमत आहे, हे आपण सोयीस्करपणे विसरतो,’ असे मत खंडपीठाने मांडले.
‘प्राण्यांच्या हक्कांना संसद घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा देईल, अशी आम्हाला आशा आहे. प्राण्यांची प्रतिष्ठा आणि सन्मान जपण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी तसा कायदा राबवला आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.