पीटीआय, नवी दिल्ली : अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने नकार दिला. न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास सांगितले आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने गोयल यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सोमवारी न्या. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील सदर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने गोयल यांच्या नियुक्तीमध्ये कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, अशी विचारणा केली. घटनात्मक पदावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती झाली असेल तर ती व्यक्ती अन्याय्य, स्वैर वागेल असा पूर्वग्रह करून घेतला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालय म्हणाले.
२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड ही पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीमार्फत केली जावी, असे आदेश दिले आहेत. सदर याचिका ही त्या आधारे केली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्या. जोसेफ आणि न्या. नागरत्ना यांनी या याचिकेतून अंग काढून घेतले. तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण म्हणाले, की गोयल यांची नियुक्ती अप्रामाणिक पद्धतीने झाली असून देशभरातील १६० जणांमधून त्यांची निवड झाली आहे. यातील अनेक अधिकारी हे गोयल यांच्यापेक्षा तरुण होते, असा दावा भूषण यांनी केला. त्यामुळे सरकारने अवलंबिलेली पद्धत शंकास्पद असल्याचे ते म्हणाले.
