सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमची महत्वपूर्ण बैठक मंगळवारी संध्याकाळी संपली. यावेळी उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या पदोन्नतीबाबत चर्चेदरम्यान कोणताही निर्णय झाला नाही. सुमारे ५० मिनिटे चाललेल्या या बैठकीत न्या. जोसेफ यांचे सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी नाव पाठवण्यात आले नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ या बैठकीत उपस्थित होते. कॉलेजिअमने १० जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती जोसेफ आणि वरिष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा यांना पदोन्नती देऊन सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशपदी घेण्याची शिफारिश केली होती. सरकारने या प्रकरणी न्या. जोसेफ यांच्या फाईलवर पुनर्विचारासाठी पुन्हा कॉलेजिअमकडे पाठवून दिली होती. मात्र, मल्होत्रा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. यावेळी केंद्र सरकारने म्हटले होते की, अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे दुर्लक्ष करीत न्या. जोसेफ यांच्या नावाची शिफारिश करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने असेही म्हटले होते की, हा प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टाच्या मानकांशी अनुकूल नाही. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टात सध्या केरळचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाच्या पद्दोन्नतीची फाईल परत पाठवण्यात आली आहे. न्या. जोसेफ यांची फाईल पुन्हा पाठवण्यात आल्याने विरोधीपक्षाने सरकारवर टीका केली होती. न्यायव्यवस्थेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. दरम्यान, काँग्रेसने म्हटले होते की, कॉलेजिअमची शिफारिश मंजूर न करता सरकारने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबतचा बदला घेतला आहे. २०१६ मध्ये उत्तराखंडमध्ये हरीश रावतांचे सरकार असताना तेथे राजकीय उलथापालथ झाली होती. यावेळी केंद्र सरकारने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. केंद्राच्या या शिफारशीविरोधात काँग्रेसने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने केंद्राची शिफारस फेटाळली होती. न्यायमूर्ती जोसेफ हे २०१४ पासून उत्तराखंडच्या हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. जून २०१८ मध्ये ते ६० वर्षांचे होणार आहेत. १४ ऑक्टोबर २००४ मध्ये केरळ हायकोर्टात त्यांची स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी ३१ जुलै २०१४ मध्ये त्यांच्याकडे उत्तराखंड हायकोर्टाची जबाबदार सोपवण्यात आली होती.
