..तर कायदेमंडळे निष्प्रभ; राज्यपालांनी विधेयके अडविण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना न्यायालय निश्चित मर्यादा आखून देऊ शकते का, या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर सरन्यायाधीश गवई यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी.एस. नरसिंहा आणि न्या. एस.एस. चांदुरकर यांचा या घटनापीठात समावेश आहे. “राज्यपालांकडे विधेयक दीर्घकाळ प्रलंबित असेल, तर त्यावर राजकीय मार्ग काढला पाहिजे, मात्र न्यायालय त्यासाठी कालमर्यादा घालून देऊ शकत नाही,” असा युक्तिवाद महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणीत केला होता. हा धागा पकडून घटनापीठाने गुरुवारी काही प्रश्न उपस्थित केले. काही चुकीचे होत असेल तर त्यावर उपाय असायला हवा.

संवैधानिक पदावर असलेले कोणतेही ठोस कारण नसताना त्यांचे काम करत नसतील, तर न्यायालयांनी आपले हात बांधून ठेवायचे का, या सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नावर “सर्व समस्यांसाठी न्यायालये हा उपाय असू शकत नाहीत. लोकशाहीमध्ये संवादाला प्राधान्य दिले पाहिजे,” असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. राज्यघटनेने अनुच्छेद २००अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक रोखून धरण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. त्यावर राज्यातील लोकांनी निवडून दिलेले सरकार राज्यपालांच्या मर्जीने चालते का, असा सवाल सरन्यायाधीश गवईंनी केला.

विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी कायमस्वरूपी रोखून धरल्यास जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारांना राज्यपालांच्या इच्छा व मर्जीनुसारच चालावे लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. राज्यपाल निष्क्रिय असतील आणि एखाद्या राज्याने न्यायालयात धाव घेतली, तर अशा निष्क्रियतेचा न्यायालयीन अवलोकन पूर्णपणे रोखता येईल का, उपाय काय असू शकतो ते सांगा, असा प्रतिप्रश्न न्या. कांत यांनी केला.

राज्यपाल एखाद्या विधेयकाला मंजुरी देत नसतील, तर राज्य सरकारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात न येता मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची भेट घेऊन चर्चा करू शकतात व बैठकीत उपाय शोधला जाऊ शकतो, असे महान्यायअभिकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी मेहता यांना सांगितले, जर काही चूक असेल तर त्यावर उपाय करायला हवा.

हे न्यायालय संविधानाचे संरक्षक आहे आणि आम्हाला संविधानाचा शब्दशः अर्थ लावावा लागेल. त्यावर संवैधानिक अधिकाऱ्यांशी व्यवहार करताना काही लवचीकता असायला हवी. या न्यायालयाने वेळोवेळी कायदा अधिकारी किंवा प्रतिनिधींना बोलावले आहे आणि निर्णयात ते समाविष्ट न करता काही काम करण्यास सांगितले आहे, असे मेहता म्हणाले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २६ तारखेला होईल.

घटनापीठाने विचारलेले प्रश्न

– काही चुकीचे घडत असेल तर त्यावर उपाय काय?

– लोकनियुक्त सरकार राज्यपालांच्या मर्जीवर चालते का?

– निष्क्रियतेचे न्यायालयीन अवलोकन पूर्णपणे रोखता येईल का?

संवैधानिक पदावरील व्यक्ती कितीही उच्चपदस्थ असेल, पण तिने कारवाई केली नाही, तर हस्तक्षेप करण्यास न्यायालय असमर्थ आहे असे आपण म्हणू शकतो का? समजा एखादा कायदा सक्षम कायदेमंडळाने मंजूर केला आणि त्यावर राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी बसून राहिले, तर काय होईल? – सर्वोच्च न्यायालय

(तुम्ही सांगताय ती) टोकाची परिस्थिती आहे. अशा प्रकारच्या घटनांचा (न्यायालयांत) ढीग लागला आहे, अशी स्थिती नाही. एक-दोन राज्यांमध्येच अशा घटना घडल्या आहेत. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना मंजुरीसाठी राज्यघटनेने कोणतीही कालमर्यादा आखून दिलेली नाही. – ॲड. तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता