पीटीआय, नवी दिल्ली
विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायची नसेल तर राज्यपालांनी संबंधित विधेयके फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे पाठवावीत. मात्र, आपल्या अधिकाराचा वापर करून राज्यपाल विधेयके रोखून धरू शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.राज्यपालांनी विधेयके रोखून धरल्यास पुढील प्रक्रिया कशी असेल, याबाबत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० मध्ये स्पष्टता नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले. अनुच्छेद २०० नुसार विधेयकांबाबत राज्यपालांकडे तीन पर्याय आहेत. विधेयकाला मंजुरी देणे, विधेयकावर स्वाक्षरी न करणे आणि विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठवणे, असे हे तीन पर्याय आहेत. अनुच्छेद २०० नुसार, राज्यपाल विधेयकाच्या फेरविचाराच्या आवश्यकतेच्या संदेशासह संबंधित विधेयक विधिमंडळाकडे परत पाठवू शकतात. मात्र, विधिमंडळाने दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीविना विधेयकास पुन्हा मंजुरी दिल्यास त्यावर स्वाक्षरी करणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे.
प्रलंबित ठेवलेली विधेयके विधिमंडळास परत पाठवणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे का, यासंदर्भातील तरतुदीबाबत संदिग्धता होती. तमिळनाडूच्या राज्यपालांबाबत नुकताच हा प्रश्न निर्माण झाला होता. काही विधेयके प्रलंबित ठेवत असल्याचे तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी जाहीर केले होते. मात्र, राज्यपालांनी ही विधेयके परत पाठवलेली नसताना तमिळनाडू विधिमंडळाने या विधेयकांना फेरमंजुरी दिल्याने नवा पेच निर्माण झाला. याबाबत तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर सखोल विचार केला होता.
हेही वाचा >>>‘पनवती’प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून राहुल गांधींना कारणे दाखवा नोटीस, ‘पाकिटमार’वरूनही सुनावले!
पंजाब सरकार विरुद्ध पंबाज राज्यपाल या खटल्याचे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रसृत करीत राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत भाष्य केले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० नुसार, राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतल्यास संबंधित विधेयक फेरविचारार्थ विधिमंडळाकडे पाठवायला हवे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. एस. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही तर विधेयके प्रलंबित ठेवून राज्यपाल विधिमंडळाच्या कामकाजात अडथळा ठरू शकतील, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधींकडेच खरी सत्ता
संसदीय लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच खरी सत्ता असते. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले राज्याचे प्रतीकात्मक प्रमुख असतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यपाल आपल्या अधिकारांचा वापर विधिमंडळाचे नियमित कामकाज निष्फळ ठरविण्यासाठी करू शकत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
लोकशाही राज्यव्यवस्थेत खरी सत्ता निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडेच असते. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले राज्याचे प्रतीकात्मक प्रमुख असतात, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
