Supreme Court : ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी ‘ब्लॅक कॅट कमांडो’ला दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; नेमकं काय आहे प्रकरण?

न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांचा सहभाग असेल्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणात बालजिंदर सिंग याने त्याला ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवण्याच्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संबंधित याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती.

न्यायमूर्ती भुयान यांच्या या टिप्पणीनंतर सिंग यांच्या वतीने उपस्थित वकिल म्हणाले की, “मी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी असलेल्यांपैकी एक आहे. गेल्या २० वर्षांपासून, मी राष्ट्रीय रायफल्समध्ये ब्लॅक कॅट कमांडो म्हणून तैनात आहे, माय लॉर्ड.” यावर न्यायमूर्ती उज्जल भुयान म्हणाले की, “यावरून तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या कसे तंदुरुस्त आहात, आणि तुम्ही एकटेच तुमच्या पत्नीची कशा पद्धतीने हत्या करू शकला असतात, पत्नीचा गळा दाबू शकला असतात हे दिसून येते.”

सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या अपीलावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट मिळावी यासाठी देखील सिंग यांनी एक अर्ज दाखल केला होता. मात्र हा अर्ज न्यायमूर्ती भुयान यांनी फेटाळला आहे. याबरोबरच त्यांनी याचिकाकर्त्याला एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरवण्यात आले असून अशी सूट फक्त कमी शिक्षेसाठीच दिली जाते असे म्हटले आहे.

“हे प्रकरण सूट देण्यासारखे नाही. ज्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या पत्नीचा गळा आवळला तो भयंकर प्रकार आहे. जेव्हा शिक्षा ६ महिने, ३ महिने, एक वर्ष असते तेव्हा त्यासाठी सूट असते,” असे न्यायमूर्ती म्हणाले.

सिंग यांच्या वकिलांनी असा युक्तीवाद केली की, ज्या दोन साक्षीदारांच्या जबाबावरून अशिलाला दोषी ठरवण्यात आले , ते मृत व्यक्तीचे नातेवाईक होते. पण खंडपीठाने सिंग यांना आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट देण्यास नकार दिला. उलट त्याच्या अपीलवर नोटीस जारी करत त्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.

अमृतसर न्यायालयाने जुलै २००४ मध्ये सिंग याला या प्रकरणात दोषी ठरवले होते आणि १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती.