पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील (एनसीआर) सर्व भटके श्वान हटवून त्यांना आश्रयस्थानी ठेवा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रशासनाला दिले. भटके श्वान पुन्हा रस्त्यावर येता कामा नयेत, असेही बजावले. भटक्या श्वानांनी चावा घेण्याच्या घटना अत्यंत भयानक आहेत, असे निरीक्षण न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
दिल्लीमध्ये एका लहान मुलीला भटके श्वान चावल्यामुळे रेबीज झाल्याचे वृत्त वाचून सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जुलैला भटक्या श्वानांच्या मुद्द्यावर स्वत:हून खटला दाखल करून घेतला. दिल्ली सरकार, तसेच गुरुग्राम, नोएडा आणि गाझियाबादच्या पालिकांनी रस्त्यांवरून सर्व भटके श्वान आश्रयस्थानांमध्ये पाठवावेत, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही तडजोड करता कामा नये, व्यापर सार्वजनिक हित विचारात घेऊनच हे निर्देश दिले जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे आदेश काय?
●रोज पकडलेल्या आणि आश्रयस्थानांमध्ये पाठवलेल्या श्वानांची दैनंदिन नोंद ठेवावी.
●श्वानांचे निर्बिजीकरण व लसीकरण करण्यासाठी तसेच त्यांची देखभाल करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग ठेवावा.
●कोणत्याही श्वानाला सोडून दिले नाही किंवा बाहेर काढले नाही याची खबरदारी घेण्यासाठी आश्रयस्थाने सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली असावीत.
●ही गरज वाढत जाणार असल्यामुळे भविष्यात श्वानांच्या आश्रयस्थानांची संख्या वाढवावी.
