सामान्यपणे न्यायालयात भूमिका मांडण्यासाठी फिर्यादी आणि आरोपी यांना वकील नेमण्याचा अधिकार असतो. दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे वकील युक्तिवाद करतात आणि न्यायालयात ज्या बाजूचा युक्तिवाद खरा सिद्ध होतो, त्या बाजूने न्यायमूर्ती निकाल देतात. पण तामिळनाडूच्या एका प्रकरणात आरोपीच्या बाजूने खटला लढणाऱ्या एका वकिलाने चक्क याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने याचिका दाखल केल्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करत बार कौन्सिलला संबंधित वकिलाविरोधात कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ‘लाईव्ह लॉ’ने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
तामिळनाडूमधील कथित ‘कॅश फॉर जॉब’ घोटाळा प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. तामिळनाडूतील माजी मंत्री सेंथिल बालाजी या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतरही अनेक जणांना या प्रकरणात सहआरोपी करण्यात आलं आहे. या प्रकरणावरून तामिळनाडूमध्ये मोठा राजकीय वाद चालू असून सेंथिल बालाजी यांना लक्ष्य केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात फसवणुकीच्या अनेक याचिका दाखल झाल्या असून त्यांची एकत्रित सुनावणी घेतली जात आहे.
याचदरम्यान, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक याचिका दाखल झाली. Anti-Corruption Movement संस्थेकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात घेतलेल्या सुनावणीला या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांचं नाव पाहून न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा चांगलाच संताप झाला. त्यांनी भर कोर्टातच संबंधित वकिल महोदयांना सुनावलं.
आरोपी-फिर्यादींचे वकील एकच!
वकील एन. सुब्रमण्यम यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पण या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक १८ तर्फेही सुब्रमण्यम हेच युक्तिवाद करत होते. त्यावरून न्यायालयाने संबंधित वकिलांना चांगलंच फैलावर घेतलं.
“सदर याचिका वकील एन. सुब्रमण्यम यांनी सादर केली आहे. पण आपणच आरोपी क्रमांक १८ तर्फे युक्तिवाद करत असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं आहे. पण ही याचिका सादर करणारे वकीलच आरोपीचीही बाजू मांडत असल्यामुळे सदर याचिकाच रद्द ठरते. त्यामुळे ही याचिका आम्ही फेटाळत आहोत. आम्ही निर्देश देतो की या आदेशाची प्रत तामिळनाडूच्या बार कौन्सिलच्या सचिवांना पाठवली जावी आणि त्यावर त्यांनी योग्य ती कारवाई करावी”, असं न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी नमूद केलं.
“अँटि करप्शन मूव्हमेंट ही संस्था आरोपींना समर्थन देत आहे का? जर तसं नसेल, तर मग तुम्हीच याचिकाकर्त्यांची बाजू कशी मांडू शकता? तुम्ही याच प्रकरणात आरोपीचीही बाजू मांडत आहात. आता तुम्ही अँटि करप्शन मूव्हमेंट संस्थेचीही बाजू कशी मांडता?” असा सवाल न्यायमूर्तींनी वकील एन. सुब्रमण्यम यांना केला.
“आम्ही हे प्रकरण बार कौन्सिलला पाठवून गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश देऊ. ही याचिका सादर करून तुम्ही पीडितांची बाजू मांडत आहात. पण सुनावणीवेळी मात्र तुम्ही आरोपींच्या बाजूने युक्तिवाद करता. हे सगळं चाललंय तरी काय?” असा उद्विग्न सवाल न्यायमूर्तींनी यावेळी केला.
याचिका न फेटाळण्याची वकिलाची विनंती
दरम्यान, आपल्याला वकीलपत्र देण्यासाठी याचिकाकर्त्या संस्थेचं नुकसान होऊ देऊ नका, अशी विनंती वकील एन. सुब्रमण्यम यांनी केली. आपण या खटल्यातून माघार घेऊन दुसरा वकील यासाठी नेमू शकतो, असंही ते म्हणाले. पण न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. “संबंधित संस्थेनं जाणूनबुजून तुम्हाला बाजू मांडण्यासाठी नेमलं”, असं न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केलं.
